UPI Payment Limit: यूपीआई से इन्हें कर पाएंगे 5 लाख तक पेमेंट, NPCI ने कहा- अगले सप्ताह से बदलाव लागू

UPI Payment Limit: आरबीआई ने हाल ही में यूपीआई पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है. इसे अगले सप्ताह से लागू किया जाने वाला है...

यूपीआई पेमेंट लिमिट

Source : ABP Live

UPI Payment Limit: भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 दिसंबर, 2023 को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए इसके ट्रांजैक्शन लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया. यह पेमेंट यूजर्स केवल हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों को ही कर पाएंगे. इसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि यह ट्रांजैक्शन लिमिट कब लागू होगी. अब इसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSBs) और APs को यह सुविधा 10 जनवरी, 2024 से प्रदान करने को कहा है.

दिसंबर में यूपीआई के ट्रांजैक्शन लिमिट को किया गया था तय

दिसंबर 2023 में अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान के यूपीआई को लेकर बड़ा फैसला किया था. इस बैठक में रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया था, मगर यह लिमिट केवल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए ही बढ़ाई गई थी. इसके बाद NPCI ने 19 दिसंबर, 2023 को इस मामले पर एक सर्कुलर जारी किया था. ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान इस लिमिट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, केवल उन्हें ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा.

10 जनवरी से कर पाएंगे 5 लाख रुपये तक यूपीआई पेमेंट

NPCI द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार यूपीआई के जरिए यूजर्स अब 5 लाख रुपये तक की पेमेंट 10 जनवरी, 2024 से कर पाएंगे. इसके लिए NPCI ने सभी बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और API ऐप्स को यह सेवा प्रदान करने का आदेश दिया है. यूजर्स 5 लाख रुपये का तक पेमेंट यूपीआई के जरिए केवल वेरिफाइड मर्चेंट से ही कर पाएंगे. भारत में यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी.

उसके बाद से ही इसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है और लोगों के बीच यह पसंदीदा पेमेंट का तरीका बन गया है. बढ़ते डिजिटलाइजेशन के दौर में लोग कैश पेमेंट करने के बजाय यूपीआई के जरिए पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं. अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में ज्यादा पेमेंट की जरूरतों के देखते हुए आरबीआई ने यूपीआई के द्वारा पेमेंट लिमिट को बढ़ाने का फैसला किया है.