UPI Incentive Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यूपीआई पेमेंट पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये के अनुमानित इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है. इससे छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो आमतौर यूपीआई पेमेंट लेने से बचते हैं. सरकार की इस स्कीम से छोटे दुकानदारों के बीच डिजिटल लेनदेन में तेजी आएगी.
इतने रुपये तक लागू होगी इंसेन्टिव स्कीम
सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'व्यक्ति से व्यापारी' (पी2एम) तक कम मूल्य के BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इंसेन्टिव स्कीम को मंजूरी दी है. सरकार की इस योजना के तहत यूपीआई से पेमेंट लेने वाले छोटे दुकानदारों को प्रति लेनदेन 0.15 परसेंट इंसेन्टिव मिलेगा. यह योजना केवल 2,000 रुपये तक यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लागू होगी.
मान लीजिए कि कोई ग्राहक अगर 1,000 रुपये का सामान खरीदता है और उसे यूपीआई के जरिए पेमेंट की जाती है, तो इस पर दुकानदार को 1.5 परसेंट इंसेन्टिव मिलेगा. इसमें बैंकों को भी इंसेन्टिव का भुगतान किया जाएगा. सरकार बैंकों के दावे की 80 परसेंट राशि तुरंत दे देगी, जबकि बाकी 20 परसेंट राशि तभी दी जाएगी जब बैंक टेक्निकल डिक्लाइन दर को 0.75 परसेंट से नीचे और सिस्टम अपटाइम 99.5 परसेंट से ऊपर बनाए रखेगी.
यह है सरकार की इस स्कीम का मकसद
सरकार की इस स्कीम का मकसद 2024-25 में 20,000 करोड़ रुपये के यूपीआई लेनदेन के लक्ष्य को हासिल करना है. साथ ही सरकार देश के दूर-दराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह काम कर रही है क्योंकि आज के जमाने में यूपीआई पेमेंट का एक सुरक्षित और तेज मोड है. इससे पैसे सीधे बैंक अकाउंट में आते हैं. इसी के साथ-साथ डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड बनेगा, तो आगे चलकर लोन लेने में भी आसानी होगी.
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