Zomato Vs Swiggy: विदेशी ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए (CLSA) ने जोमैटो (Zomato) को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अपनी प्रतिद्वंदी स्विगी (Swiggy) के मुकाबले जोमैटो ज्यादा तेज गति के साथ ग्रोथ दिखा रही है. इसी के चलते सीएलएसए ने जोमैटो के स्टॉक के टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है. सीएलएसए के मुताबिक अगले 12 महीने में स्टॉक 248 रुपये के टारगेट को छू सकता है. 


प्रोसुस (Prosus) का स्विगी में 32.7 फीसदी स्टेक है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रोसुस ने अपने एनुअल रिपोर्ट में बताया कि फूड डिलिवरी (Food Delivery) और क्वीक कॉमर्स (Quick-Commerce) दोनों को ही मिलाकर स्विगी के ग्रॉस आर्डर वैल्यू (GOV) में साल दर साल 26 फीसदी का ग्रोथ देखने को मिला है.जबकि इसी अवधि के दौरान जोमैटो का ग्रोथ रेट 36 फीसदी देखने को मिला है. रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में स्विगी जोमैटो से पीछे रही है. स्विगी का रेवेन्यू 24 फीसदी के दर से बढ़ा है जबकि जोमैटो का ग्रोथ रेट 55.9 फीसदी  रहा है. स्विगी को 2023-24 में 158 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है जबकि जोमैटो 5 मिलियन डॉलर के साथ Ebitda पॉजिटिव रहा है.


सीएलएसए ने जोमैटो और स्विगी के बीच तुलना करते हुए बताया कि स्विगी के 387000 एक्टिव डिलिवरी पार्टनर्स हैं जबकि जोमैटो के 418000 एक्टिव डिलिवरी पार्टनर्स हैं. स्विगी इंस्टामार्ट के 487 एक्टिव डार्क स्टोर्स हैं जबकि ब्लिकिंट के 526 स्टोर्स हैं.   


स्विगी के मुकाबले जोमैटो के तेजी के साथ ग्रोथ दिखाने के चलते सीएलएसए ने जोमैटो के स्टॉक टारगेट को बढ़ाकर 248 रुपये कर दिया है जो अपने मौजूदा लेवल से 28 फीसदी का रिटर्न दे सकता है. सीएलएसए के इसी रिपोर्ट के जोमैटो का स्टॉक 1.68 फीसदी के उछाल के साथ 202.27 रुपये पर क्लोज हुआ है. जोमैटो का मार्कट कैप 175,543 लाख करोड़ रुपये हो गया है. पिछले एक वर्ष में स्टॉक ने 173 फीसदी और 2024 में 64 फीसदी का रिटर्न दे चुका है. फिलहाल स्विगी की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग नहीं हुई है. स्विगी की लिस्टिंग के लिए निवेशकों को इंतजार करना होगा. 


डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना ज़रूरी है की मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)


ये भी पढ़ें 


ट्रेड यूनियनों ने बजट में सुपर-रिच पर Inheritance Tax लगाने को कहा, 8वें वेतन आयोग के गठन की रखी मांग