IAS Shanti Kumari: जानें- कौन हैं IAS शांति कुमारी, जो बनीं तेलंगाना की नई मुख्य सचिव?

मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति से पहले वह स्पेशल मुख्य सचिव, वन का पद संभाल रही थीं. उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में एमबीए किया और दो साल तक संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों में भी काम किया.

IAS शांति कुमारी बनीं तेलंगाना की नई मुख्य सचिव (फोटो- IANS)

Hyderabad News: केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश भेजे जाने के एक दिन बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ए. शांति कुमारी को बुधवार को तेलंगाना का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया. 1989 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, शांति कुमारी ने नियुक्त होने के तुरंत बाद कार्यभार संभाला- वह तेलंगाना की पहली महिला मुख्य बनी हैं. कार्यभार संभालने के बाद, उन्होंने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद दिया.

मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति से पहले वह स्पेशल मुख्य सचिव, वन का पद संभाल रही थीं. समुद्री जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में एमबीए किया और दो साल तक संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों में भी काम किया. अपनी तीन दशकों की सेवा के दौरान, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास और वन विभागों में विभिन्न पदों पर काम किया.

12 जनवरी तक सरकार में शामिल होने के निर्देश

डीओपीटी ने सोमेश कुमार को 12 जनवरी तक आंध्र प्रदेश सरकार में शामिल होने के लिए कहा है. कैट की हैदराबाद पीठ ने 29 मार्च, 2016 को सोमेश कुमार को तेलंगाना आवंटित करने का आदेश पारित किया था. 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दो अलग-अलग राज्यों में संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, केंद्र सरकार ने अविभाजित राज्य में काम कर रहे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को आंध्र प्रदेश के शेष राज्य और नव-निर्मित तेलंगाना में फिर से आवंटित किया था.

इस प्रक्रिया में, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी सोमेश कुमार को डीओपीटी द्वारा आंध्र प्रदेश आवंटित किया गया था. हालांकि, सोमेश कुमार ने कैट का रुख किया था और आंध्र प्रदेश कैडर को अपने आवंटन पर रोक लगाने का आदेश हासिल किया था. तब से, वह तेलंगाना में बने रहे और 2019 में मुख्य सचिव बने. डीओपीटी ने कैट, हैदराबाद शाखा के स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी.