Mumbai: 'पीएम श्री' योजना के तहत महाराष्ट्र में खुलेंगे 846 स्कूल, केंद्र सरकार से राज्य को मिलेगा इतना पैसा
Maharashtra: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों को विकसित किया जाएगा. केंद्र सरकार इसके लिए 1.88 करोड़ रुपये प्रदान करेगी.
Chief Minister Eknath Shinde Statement: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार (14 फरवरी) को कहा कि एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत महाराष्ट्र के 846 स्कूलों को पिछले साल सितंबर में शुरू की गई 'प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया' योजना के तहत व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा. राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को यहां लागू किया जाएगा.
पहले चरण में भारत में 15,000 से अधिक और महाराष्ट्र में 846 स्कूलों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने वाले अग्रणी संस्थानों में विकसित किया जाएगा.केंद्र सरकार पीएम श्री के तहत 1.88 करोड़ रुपये प्रदान करेगी और राज्य के साथ 60:40 की साझेदारी में प्रत्येक स्कूल के लिए 75 लाख रुपये पांच साल के लिए आवंटित करेगी. 846 स्कूलों के लिए केंद्र लगभग 956 करोड़ रुपये प्रदान करेगा, जबकि योजना को लागू करने के लिए राज्य अपने हिस्से का 634.50 लाख रुपये देगा.
विकास के लिए चयन किया जाएगा स्कूलों को
पीएम श्री के दूसरे चरण में विकास के लिए 408 समूहों, 28 नगर निगमों और 383 अन्य निकायों के स्कूलों का चयन किया जाएगा. शिंदे ने कहा कि इन स्कूलों के माध्यम से छात्रों को अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान की जाएगी, और उनकी वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा. यहां तक कि स्कूलों के पूर्व छात्रों को भी इन स्कूलों के साथ शामिल किया जाएगा, ताकि छात्रों को करियर मार्गदर्शन और शैक्षिक सहायता प्रदान की जा सके, और किसी भी कारण से ड्रॉपआउट होने की स्थिति में ऐसे छात्रों को फिर से प्रवेश देकर मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा.
स्कूलों को किया जाएगा विकसीत
पीएम श्री स्कूलों को मुख्य रूप से 6 प्रमुख स्तंभों पर विकसित किया जाएगा, जैसे पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन, पहुंच और बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन और स्कूल नेतृत्व, समावेशी प्रथाएं और लाभार्थी संतुष्टि, प्रबंधन, पर्यवेक्षण और प्रशासन और लाभार्थी संतुष्टि. कार्यान्वयन राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति के माध्यम से और जिला और नागरिक स्तरों पर सीईओ, नगर आयुक्त आदि जैसे अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाएगा.
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