मुंबई पुलिस ने आरे कालोनी के प्रदर्शनकारियों को गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगाने का नोटिस भेजा

Metro Car Shade News: अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर अवरोधक (बैरिकेड) लगा दिए हैं और किसी को भी कार शेड स्थल के पास जाने की अनुमति नहीं है.

मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट

Metro Car Shade News: मुंबई पुलिस ने यहां आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पुलिस ने सीआरपीसी की धारा-149 के तहत नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है. इसके तहत गोरेगांव के पश्चिमी उपनगर में धरना स्थल पर अवैध रूप से इकट्ठा होने पर पाबंदी लगायी गयी है.

दो प्रदर्शनकारियों को भेजा गया नोटिस

अधिकारी ने बताया कि दो प्रदर्शनकारियों, तबरेज़ सैय्यद और जयेश भिसे को पिछले दो दिनों में नोटिस भेजा गया है कि वह गैरकानूनी रूप से इकट्ठा न हों और कानून का उल्लंघन न करें. महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों, बैनरों पर ''आरे बचाओ'' लिखकर प्रदर्शन किया. कुछ लोगों को तख्तियों के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शहर में वन क्षेत्र को बचाने और हस्तक्षेप करने की अपील करते देखा गया.

किसी को भी कार शेड स्थल के पास जाने की अनुमति नहीं

अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर अवरोधक (बैरिकेड) लगा दिए हैं और किसी को भी कार शेड स्थल के पास जाने की अनुमति नहीं है. एक प्रदर्शनकारी अमृता भट्टाचार्य ने कहा, ''लोग शहर के विभिन्न हिस्सों से विरोध स्थल पर आते हैं और पुलिस उन्हें नोटिस भेजने के लिए उनके नाम और पते ले रही है.'' पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) जोन 12 सोमनाथ घरगे ने कहा, ''नेता, गैर-सरकारी संगठनों के प्रमुख और विभिन्न समूहों के प्रमुख लोग प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए पुलिस से संपर्क कर रहे हैं. इसलिए हमने कानून व्यवस्था बनाए रखने और उन्हें चेतावनी देने के लिए सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया है.''

कानूनी विवाद में उलझ गया मुद्दा

कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य प्रशासन को कांजुरमार्ग के बजाय आरे कॉलोनी में मेट्रो-थ्री कार शेड बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. पिछली उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के आधार पर प्रस्तावित कार शेड साइट को आरे कॉलोनी से कांजुरमार्ग में स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन यह मुद्दा कानूनी विवाद में उलझ गया.