असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार अफॉर्डेबल कॉस्ट पर क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए लॉ कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने जोरहाट राजकीय विधि महाविद्यालय की आधारशिला रखते हुए यह बात कही है.
सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ने डिब्रूगढ़, उत्तरी लखीमपुर, रंगिया, धुबरी, दीफू, सिलचर, तेजपुर, नलबाड़ी और नगांव में कॉलेज स्थापित करने का फैसला किया है और सभी संस्थानों में आधुनिक सुविधाएं होंगी.
ज्यादातर लॉ कॉलेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने स्थापित किए
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले राज्य में ज्यादातर लॉ कॉलेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित किए गए थे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मद्देनजर, राज्य सरकार ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वितरण में एक आदर्श बदलाव लाने के लिए राज्य भर में नीति के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया है.
3000 हाई स्कूल 2022 तक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में होंगे अपग्रेड
उन्होंने कहा कि NEP 2020 के तहत राज्य के 3000 हाई स्कूलों को 2022 तक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा. राज्य सरकार राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ाएगी और राज्य के युवाओं के सभी वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रत्येक विकास खंड में एक कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. जोरहाट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज 14.74 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के 24 महीनों के भीतर पूरा शेड्यूल किया गया है.
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