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CBSE 12th Exam: राजनाथ सिंह ने राज्यों से उनकी राय लिखित में देने को कहा, एक जून को होगा अंतिम फैसला 

CBSE Board 12th Exam 2021 रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राज्यों से अगले दो दिनों में अपनी राय लिखित में देने को कहा है. जिसपर शिक्षा मंत्रालय समीक्षा करेगा और और 1 जून को परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला लेगा.

नई दिल्ली: 12वीं के लाखों छात्रों की परीक्षा को लेकर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल समूह और राज्यों के मंत्रियों के बीच करीब 3 घंटे तक चली लंबी बैठक में दिल्ली को छोड़कर देश के ज्यादातर राज्य 12वीं की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में दिखाई पड़े. केंद्रीय मंत्रिमंडल समूह और सीबीएसई भी छात्रों के भविष्य को देखते हुए सीमित और महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित कराये जाने को तैयार दिखा.  मंत्रियों से चर्चा के बाद बैठक की अध्यक्षता कर रहे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राज्यों से अगले दो दिनों में अपनी राय लिखित में देने को कहा है. जिसपर शिक्षा मंत्रालय समीक्षा करेगा और और 1 जून को परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला लेगा. सूत्रों की मानें तो जुलाई के पहले हफ्ते में करीब 20 महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है. 

असमंजस की स्थिति बनी हुई है
गौरतलब है कि, कोरोना के चलते सीबीएसई समेत देश के ज्यादातर राज्यों के शिक्षा बोर्डों ने 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है. सीबीएसई की परीक्षा पहले 4 मई से 14 जून के बीच आयोजित की जानी थी. लेकिन स्थगित परीक्षाएं कब होंगी, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक समूह गठित किया गया. 

मनीष सिसोदिया ने जताया विरोध 
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित किये गए समूह ने रविवार को सुबह 11.30 बजे से 3 बजे तक राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिव, सभी राज्य के शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, सीबीएसई के अधिकारी और एनटीए के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान सभी राज्यों ने 12वीं की परीक्षा को आयोजित कराए जाने की वकालत की. ये अलग बात है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने परीक्षा को लेकर अपना विरोध जताया. उन्होंने कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पहले वैक्सीनेशन कराया जाए. इसके लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर को तत्काल भारत में वैक्सीन सप्लाई करने के की अनुमति दी जाए और फिर बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाए. 

1 जून को होगा अंतिम फैसला
फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है. सूत्रों की मानें तो मंत्रालय सभी राज्यों की लिखित राय पर समीक्षा करने के बाद 1 जून को अंतिम फैसला लेगा. माना जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ जुलाई के पहले सप्ताह में महत्वपूर्ण करीब 20 विषयों की परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है. वो भी कोविड की स्थिति के आधार पर तय किया जाएगा.

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