केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने डमी' स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दिल्ली और राजस्थान के 21 स्कूलों की संबद्धता समाप्त कर दी है. इसके अलावा छह अन्य स्कूलों को डाउनग्रेड किया गया है. बोर्ड ने यह कदम उन स्कूलों के खिलाफ उठाया है जो छात्रों को नियमित कक्षाओं में उपस्थित होने के बजाय केवल बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देते थे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था.
डमी स्कूल वे संस्थान होते हैं जहां छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते, बल्कि केवल बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेते हैं. अक्सर, ये छात्र इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों पर निर्भर रहते हैं और स्कूल में न्यूनतम उपस्थिति भी नहीं बनाते. यह प्रथा शिक्षा प्रणाली की मूल भावना के खिलाफ है और छात्रों के समग्र विकास में बाधा डालती है.
सीबीएसई की कार्रवाई
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीएसई ने दिसंबर 2024 में दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 29 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया था. इन निरीक्षणों में यह पाया गया कि कई स्कूलों में छात्र नियमित कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जो डमी प्रवेश की ओर इशारा करता है. इन निष्कर्षों के आधार पर, बोर्ड ने 18 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 21 स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी.
नियमित उपस्थिति जरूरी
सीबीएसई के नियमों के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्रों का नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना और न्यूनतम उपस्थिति की शर्त पूरी करना आवश्यक है. शिक्षा मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि डमी प्रवेश की प्रथा को रोकने के लिए स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे उपस्थिति संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें और छात्रों को नियमित कक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें.
शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में कदम
डमी प्रवेश की समस्या देश में एक गंभीर मुद्दा बन गई है, जहां छात्र स्कूलों में न जाकर सीधे कोचिंग सेंटरों में जाने लगते हैं. सीबीएसई ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं, जिससे शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हो सके और छात्रों को समग्र विकास का अवसर मिले.
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