कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सभी पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज और एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए दो संस्थान द्वारा संचालित अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के छात्रों की फीस माफ कर दी. यूनिवर्सिटी द्वारा फीस ये देखते हुए माफ की गई है कि कोविड -19 महामारी के दौरान कई छात्रों के परिवारों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. एक नोटिफेकशन जारी करते हुए, विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि फाइनल ईयर के छात्रों को अपनी मार्कशीट लेने के लिए अपने बकाया का भुगतान करने की जरूरत नहीं है.


नोटिफिकेशन में ये कहा गया है


कार्यवाह रजिस्ट्रार देबासिस दास द्वारा अधोहस्ताक्षरित नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, “यह सभी संबंधितों की जानकारी के लिए है कि वर्तमान महामारी की स्थिति को देखते हुए, विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2021 के लिए छात्रों (पीजी और विश्वविद्यालय यूजी छात्रों) के प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस और परीक्षा शुल्क जैसे सभी शुल्क माफ कर दिए हैं. वहीं विभिन्न सेमेस्टर के छात्रों को विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं की मार्कशीट / ग्रेड शीट एकत्र करने के लिए शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं है. “


छात्रों के हित में लिया गया है फैसला


164 साल पुरानी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सोनाली चक्रवर्ती बंद्योपाध्याय ने कहा कि छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि "हम उनके पक्ष में रहना चाहते हैं. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि महामारी के कारण उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभावित न हो. ”


अन्य अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि एफिलिएटेड कॉलेज उनकी अपनी गवर्निंग बॉडी द्वारा चलाए जाते हैं और विश्वविद्यालय उनके लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकता है.


छात्रों और उनके परिवारों की आर्थिक तंगी को देखते हुए लिया गया फैसला


उन्होंने बताया कि केवल दो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बी.टेक और होम साइंस डायरेक्ट अपने कैंपस में सीयू द्वारा चलाए जा रहे हैं. जिन छात्रों ने इन कोर्सेज के लिए नामांकन किया है, उन्हें भी शुल्क माफी का लाभ मिलेगा. ”.उन्होंने कहा कि संस्थान के अनुसार, महामारी के दौरान छात्रों और उनके परिवारों की आर्थिक तंगी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.


SFI ने यूनिवर्सिटी की पहल की सराहना की


वहीं सीपीएम की छात्र शाखा, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने विश्वविद्यालय के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि,“पिछले डेढ़ वर्षों में, कई परिवारों को वित्तीय तंगी का सामना करना पड़ा है. यह निर्णय उनके लिए कुछ मददगार होगा. ”


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