Covid-19: केंद्र सरकार शिक्षा खर्च को पूरा करने के लिए Education Grant के तौर पर राज्यों को देगी 7,750 करोड़ रुपये

केंद्र के शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि राज्यों को शिक्षा संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए तत्काल एजुकेशन ग्रांट के तौर पर 7,750 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. वहीं सोमवार को वर्चुअली हुई केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राज्यों के सचिवों की बैठक में 12वीं की परीक्षा आयोजिक कराने या रद्द कराने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया.

प्रतीकात्मक तस्वीर

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार महामारी के दौरान तत्काल शिक्षा खर्च को पूरा करने के लिए राज्यों को लगभग 7,750 करोड़ रुपये जारी कर रही है.केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि कुल राशि में से 5228 करोड़ रुपयों को 'समग्र शिक्षा अभियान' नामक प्रमुख स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के तहत "तदर्थ अनुदान" के रूप में जारी किया गया है और ऑनलाइन शिक्षा सहित विभिन्न पहलों को जारी रखने के लिए 2,500 करोड़ रुपये जल्द ही जारी किए जाएंगे.

प्रोजेक्ट अप्रूव्ल बोर्ड की बैठकें की जा रही आयोजित

इसमें आगे बताया गया कि मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने एसएसए के तहत वार्षिक कार्य योजना, और राज्यों के बजट को मंजूरी देने के लिए प्रोजेक्ट अप्रूव्ल बोर्ड (पीएबी) की बैठकें आयोजित करना शुरू कर दिया है, ताकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय पर सभी कार्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय संबंधी अप्रूव्ल मिल सके.

12वीं की परीक्षा को लेकर नहीं लिया गया कोई फैसला

हालांकि मंत्रालय और राज्य के शिक्षा सचिवों ने बैठक के दौरान कक्षा 12 की परीक्षा आयोजित करने या रद्द करने पर कोई फैसला नहीं लिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत नहीं हुआ है, लेकिन उसने इसे खारिज नहीं किया है. इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने बताया था कि सीबीएसई परीक्षाओं पर फैसला 24, 25 मई तक होने की उम्मीद है. सीबीएसई ने भी शुक्रवार को घोषणा की थी कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.