Delhi University Admissions 2024: अगर आप CUET UG एग्जाम में शामिल नहीं हुए थे तब भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है. दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया है कि वह नियमित दाखिले की प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद खाली रह गई सीटों को भरने के लिए 12वीं क्लास के नंबरों का इस्तेमाल करेगा. यह फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए जारी की गई एक एसओपी के बाद लिया गया है. यूजीसी ने निर्देश में कहा है कि सभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की सीटें भरी जाएं.


यूजीसी ने कहा कि एक पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए सीटें खाली छोड़ देना संसाधनों की बर्बादी है और कई छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से वंचित करता है. डीयू के वीसी प्रो. योगेश सिंह का कहना है कि हम यूजीसी के निर्देश का स्वागत करते हैं. हम इस बात के प्रति भी संवेदनशील हैं कि किसी भी पाठ्यक्रम में सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए. ग्रेजुएट प्रोग्रम में खाली सीटों को भरने के लिए 12वीं क्लास के नंबरों का इस्तेमाल करेंगे.


डीयू में 71 हजार सीटें


बीते वर्ष डीयू में करीब 5,000 सीटें विभिन्न तरीकों से भरने के बावजूद खाली रह गई थीं. यूजीसी की तरफ से जारी एसओपी के अनुसार विश्वविद्यालय नियमित दाखिले के चरणों के बाद खाली रहने पर ग्रेजुएट (यूजी) और पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) कोर्स के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं. 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है. दिल्ली विश्वविद्यालय 65 से अधिक कॉलेजों में 71,000 से अधिक सीटें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (सीयूईटी यूजी) के माध्यम से प्रदान कर रहा है.


ये हैं जरूरी बातें


28 मई को शुरू हुई विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के पहले चरण में लगभग 270,000 छात्रों ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) पोर्टल पर पंजीकरण किया. यूजीसी के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर मुख्य मानदंड बना रहेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार जिन छात्रों ने सीयूईटी दिया है, चाहे उन्होंने पहले संबंधित विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए आवेदन किया हो या नहीं, उन पर भी विचार किया जा सकता है. यदि सीयूईटी आवेदक सूची समाप्त हो जाती है, तो विश्वविद्यालय खाली सीटों को भरने के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं या फिर संबंधित विभाग को स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हैं.


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