Good news: भारत में इंटरनेशनल कैंपस सेटअप करना चाहते हैं 8 विदेशी विश्वविद्यालय
आठ फॉरेन यूनिवर्सिटी ने कहा कि वे भारत में अपने इंटरनेशनल कैंपस को सेटअप करने की इच्छुक हैं. इनमें से पांच अमेरिकी विश्वविद्यालय और यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के एक-एक विश्वविद्यालय हैं.
टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के टॉप 50 और 100 में शामिल आठ फॉरेन यूनिवर्सिटी ने कहा कि वे भारत में अपने इंटरनेशनल कैंपस को सेटअप करने में इंटरेस्टिड हैं. इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में से पांच अमेरिकी विश्वविद्यालय और यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के एक-एक विश्वविद्यालय हैं.
सर्वे में 43 इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी ने भाग लिया था
एक सर्वे में 43 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी ने भाग लिया था. इनमें से 16 ने कहा कि वे इंडिया में किसी कैंपस सेटअप के लिए कोई विचार नहीं कर रहे हैं, और अन्य 16 ने कहा कि उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है. वहीं इंटरेस्ट दिखाने वाली आठ यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि वे अपने वेंचर की शुरुआत भारतीय छात्रों के लिए करना चाहते हैं.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NIEPA) ने ये सर्वे "भारत में इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस की स्थापना" टॉपिक के साथ 21 दिसंबर 2020 से 12 फरवरी 2021 के बीच वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के टॉप 200 विश्वविद्यालयों के रिएक्शन हासिल करने के लिए किया था.
आठ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस सेटअप के लिए इंटरेस्टेड
रिपोर्ट के अनुसार, सभी आठ रेसपॉन्डेंट्स ने इंडीकेट किया कि भारत को इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस की स्थापना के लिए एक संभावित गंतव्य के रूप में 'निश्चित रूप से विचार' करना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत के आकर्षण में सुधार के लिए उदार नियामक ढांचे की आवश्यकता है. यह विशेष महत्व का है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में केवल 'टॉप 100 कैटेगिरी' के विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति देने की सिफारिश की थी.
सरकार के नियम और कानून बनाए जाने का हो रहा इंतजार
यूनिट फॉर इंटरनेशनल को ऑपरेशन NIEPA के डिप्टी एडवाइजर एल्धो मैथ्यूज के अनुसार, "लोकप्रिय दृष्टिकोण के विपरीत, टॉप कैटेगिरी में फॉरेन विश्वविद्यालय भी भारत में अपने परिसरों की स्थापना में इंटरेस्ट रखते हैं. लेकिन उनमें से ज्यादातर वेट एंड वॉच का दृष्टिकोण अपना रहे हैं क्योंकि सरकार के नियम और कानून अभी बनाए जाने बाकी हैं.”
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