सरकारी वकील बनना है? होनी चाहिए ये योग्यता, जानें सैलरी
आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जानें कैसे करें तैयारी और कितनी सैलरी मिलती है.
कोई भी व्यक्ति लगन और मेहनत से आगे बढ़कर एक अच्छे पोस्ट काम करना चाहता है. अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है. राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार वह सरकारी वकीलों की नियुक्ति करते है. जिन्हें अलग-अलग पद अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है. वहीं केंद्र सरकार के लिए लीगल मुद्दा भारत का महान्यायवादी संभालता है. वहीं राज्य सरकार के लिए लीगल मुद्दा देखने वाले पद को राज्य का महाधिवक्ता कहा जाता है. आइए जानते हैं एक सरकारी वकील बनने के लिए कैसे करें तैयारी और कितनी सैलरी मिलती है.
योग्यता
सरकारी वकील बनने के लिए आपको कानून (लॉ) में स्नातक होना अनिवार्य है. विधि से स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद आप दो प्रकार से सरकारी वकील बन सकते है. एपीओ परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद आपका चयन सरकारी वकील के रूप में कर दिया जाता है. राज्य सरकार द्वारा हर साल ऐसे अनुभवी वकीलों की नियुक्ति के लिए APO परीक्षा का आयोजन किया जाता है. यदि यह परीक्षा पास करने में सफल हो जाते है तो आपको सरकारी वकील के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर लिया जाएगा. पहला अनुभव के आधार पर नियुक्ति होती है और दूसरा एपीओ की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्ति की जाती है.
अनुभव के आधार पर
अगर आप एक बहुचर्चित और प्रसिद्ध वकील है और आपके पास कम से कम सात साल का अनुभव और आपकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष है तो आपका सरकारी वकील के रूप में चयन हो सकता है लेकिन इसके लिए आपका राजनीतिक संपर्क भी अच्छा होना चाहिए. सरकार के द्वारा चयनित होने पर आप सरकार की इच्छानुसार ही सरकारी वकील के पद रह सकते है, सरकार बदलने पर नयी सरकार द्वारा आपको पद से हटाया जा सकता है.
एपीओ परीक्षा
एपीओ की परीक्षा तीन चरणों में संम्पन्न की जाती है
- प्रारंभिक परीक्षा
- मुख्य परीक्षा
- साक्षात्कार
सैलरी
सैलरी की बात की जाए तो एक्सपीरियंस और केस के हिसाब से फीस होती है.
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