कर्नाटक की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि राज्य में 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए तीन ग्रामीण जिलों में क्लास 5, 8 और 9 के बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. ये फैसला उस समय आया जब जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे. इसमें ‘आर्गेनाइजेशन फॉर अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स’ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 22 मार्च के निर्णय को चुनौती दी थी.


कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पहले राज्य सरकार को 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए क्लास 5, 8, 9 और 11 के बोर्ड परीक्षाओं की अनुमति दे दी थी, जबकि एकल न्यायाधीश ने 6 मार्च को इस निर्णय को पलट दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी. बेंच ने कहा ये एक उदाहरण है जहां कर्नाटक राज्य सरकार ने न केवल छात्रों और उनके माता-पिता, बल्कि शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के बीच भी भारी संकट उत्पन्न किया है.


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अन्य राज्यों की स्थिति


कर्नाटक अकेला राज्य नहीं है जहां क्लास 10 से पहले के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाएं होती हैं. राजस्थान में राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (RBSE) कक्षा 5, 8, 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करता है. इसी तरह पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने कक्षा 5 और 8 के लिए परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन अब उसने कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षाएं खत्म करने का निर्णय लिया है.


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इन राज्यों में भी दसवीं क्लास से नीचे बोर्ड परीक्षा


राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (RBSE) कक्षा 5, 8, 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करता है. तमिलनाडु में भी 2019 में कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षाओं की योजना बनाई गई थी. लेकिन विरोध के बाद इस पर अमल नहीं किया था.


इसी तरह पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने भी कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कीं. इस साल क्लास 5 की परीक्षा 7 से 14 मार्च तक चलीं, और कक्षा 8 की परीक्षा 7 से 27 मार्च तक हुईं. कक्षा 5 के परिणाम 2 अप्रैल को घोषित हुए, जबकि कक्षा 8 के परिणाम 30 अप्रैल को आए. लेकिन खास बात यह है कि PSEB ने कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षाएं खत्म करने का निर्णय लिया है.


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