Full Salary to Employees: अब नई नियुक्ति वाले कर्मचारियों को पूरा वेतन मिल सकेगा. दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार (Madhya Pradesh Government) नई नियुक्ति वालों को नियुक्ति तारीख से पूरा वेतन प्रदान करेगा. कर्मियों को वेतन देने के मामले में तत्कालीन सरकार द्वारा बनाए गए प्रोबेशन पीरियड के नियमों में बदलाव किया जा रहा है. नए नियमों में साल 2018 के पहले के दो वर्षो की परिवीक्षाधीन अवधि (Probationary Period) और उस दौरान 100 फीसदी वेतन दिया जाएगा.
तीन साल में हुईं 5 हजार से ज्यादा भर्ती
जिसके लिए वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा परीक्षण किया जा रहा है कि जो नियुक्तियां बीते तीन वर्षो में मौजूदा नियमों को देखते हुए हुई हैं, उससे कहीं नई नियुक्ति वालों से पुराने कर्मियों का वेतन कम न रह जाएं. मतलब सीनियर और जूनियर का अंतर रहे. इसके लिए पिछली भर्ती वालों का मामला पेचीदा हो गया है, जिसका समाधान निकाला जा रहा है. नए नियमों के मुताबिक पिछले तीन वर्षों में पांच हजार से अधिक पदों पर भर्ती हुई हैं. लेकिन इन अधिकारियों और कर्मचारियों को जिस स्केल पर उनकी भर्ती हुई है, उसके तहत पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है. जो उम्मीदवार साल 2019 में भर्ती हुए हैं उन सभी की अनुकम्पा नियुक्ति (Compassionate Appointment) वर्ष 2023 में खत्म हो जाएगी और साल 2024 से उन्हें पूरा वेतन मिलेगा और वेतन में वृद्धि का लाभ भी मिल सकेगा.
ऐसे समझें
मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की भर्ती वेतन 30 हजार रुपये हुई है, तो उसे प्रथम वर्ष में 21 हजार रुपये, दूसरे वर्ष में 24 हजार रुपये, तीसरे में 27 हजार और चौथे वर्ष में उसका वेतन 30 हजार रुपये होगा. मतलब चार वर्ष बाद 30 हजार रुपये मिलने वाले वेतन पर 3 फीसदी साल के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा.
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