Rajasthan High Court Recruitment 2022: राजस्थान में इन पदों पर निकली है वैकेंसी, ग्रेजुएशन पास जल्द करें आवेदन, 60 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी

Rajasthan High Court Recruitment 2022: भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए. इसके साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए.

राजस्थान हाईकोर्ट वैकेंसी

Rajasthan High Court Recruitment 2022: राजस्थान हाईकोर्ट में बंपर वैकेंसी निकली है. जिसके तहत राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, तालुका कानूनी सेवा समितियों, लोक अदालत सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जूनियर न्यायिक सहायक (JJA), जूनियर असिस्टेंट (JA) और क्लर्क ग्रेड II के पदों पर भर्तियां की जाएगी. इन पदों पर कुल 2756 वैकेंसी निकाली गई है. इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि की अंतिम तिथि 22 सिंतबर  2022 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते है वे आधिकारिक वेबसाइट https://hcraj.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

वैकेंसी डिटेल्स 

• जूनियर न्यायिक सहायक (राजस्थान उच्च न्यायालय) - 320
• क्लर्क ग्रेड II (राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी) - 04
• जूनियर असिस्टेंट (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) - 18
• क्लर्क ग्रेड II (नॉन टीएसपी) जिला न्यायालय - 1985
• क्लर्क ग्रेड II (टीएसपी) जिला न्यायालय - 69
• जूनियर असिस्टेंट गैर टीएसपी (तालुका कानूनी सेवा समितियों और लोक अदालत सहित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण) - 343
• जूनियर असिस्टेंट टीएसपी (तालुका कानूनी सेवा समितियों और लोक अदालत सहित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण) - 17

जानें शैक्षणिक
भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए. इसके साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए. 

जानें सैलरी डिटेल्स 
इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रतिमाह 20 हजार 800 रुपए से लेकर 65 हजार 900 रुपए तक सैलरी दी जाएगी. 

आयु सीमा 
राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 में शामिल होने के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु सीमा में 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए. इस भर्ती में आवेदन करने जा रहे कैंडिडेट्स की आयु की गणना 01 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी. इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स आरक्षित वर्गों से संबंध रखते हैं. उन्हें ऊपरी आयु सीमा में छूट सरकार के नियमों के अनुसार दी जाने वाली है.