कोरोना संक्रमण महामारी की वजह से महाराष्ट्र में 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है. वहीं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने सोमवार, 17 मई को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि परीक्षा न होने पर कक्षा 10 के छात्रों का मूल्यांकन और अंकन कैसे किया जाएगा ये तय किया जाना अभी बाकी है.
10वी परीक्षा रद्द करने के फैसले को दी गई कोर्ट में चुनौती
बता दें कि न्यायाधीस एसजे काठवाला और न्यायाधीश एसपी तावडे की बेंच ने प्रोफेसर धनंजय कुलकर्णी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की थी. इस याचिका में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 10वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी. गौरतलब है कि प्रोफेसर कुलकर्णी द्वारा महाराष्ट्र बोर्ड के अलावा सीबीएसई और सीआईएससीई की 10वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ भी याचिका दायक की गई है.
कुलकर्णी की तरफ से वकील वरुणजीकर ने दलील दी कि प्रत्येक बोर्ड द्वारा छात्रों के मूल्यांकन का अपना अलग फार्मूला होगा इस कारण स्टूडेंट्स को 11वीं में एडमिशन लेने में मुश्किल आ सकती है. उन्होंने ये भी कहा कि, ‘ इस मामले पर केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए और पूरे देश के लिए एक नीति बननी चाहिए.’
केंद्र सरकार ने मूल्यांकन को लेकर अधिसूचना जारी की है
वहीं केंद्र सरकार की ओर से वकील संदेश पाटिल ने कहा कि सीबीएसई पर सरकार का कुछ नियंत्रण है लेकिन आईसीएसई और एसएससी स्वायत्तशासी हैं ऐसे में केंद्र सरकार इनके फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. पाटिल ने अदालत में ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें साफ-साफ बताया गया है कि छात्रों के मूल्यांकन का आधार क्या होगा. इसे एसएससी व आईसीएसई भी फ़ॉलो कर सकते हैं.
महाराष्ट्र बोर्ड ने स्टूडेंट्स के मूल्यांकन का फार्मूला अभी नहीं किया है तय
वहीं महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड की तरफ से कोर्ट में वकील किरन गांधी ने का कि ये याचिका अपरिपक्वता पूर्वक दायर की गई है. एसएससी बोर्ड द्वारा अभी तक 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के मूल्यांकन का कोई फार्मूला तय नहीं किया गया है. बोर्ड की परीक्षा समिति द्वारा इसे तय किया जाएगा और फिर सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.
बता दें कि वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 19 मई 2021 निर्धारित की है.
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