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NIOS DElEd: 15 लाख शिक्षकों के लिए आई बड़ी खबर, एनआईओएस डीएलएड हुआ 18 माह का
18 माह का डीएलएड होगा मान्य, पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय
NIOS DElEd 2020: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने का फैसला किया जिसमें एनआईओएस डीएलएड को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मान्य घोषित किया था. एमएचआरडी ने एनसीटीई को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस फैसले से उन 15 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा जिन्होंने 18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम के तहत यह पाठ्यक्रम किया था. ये शिक्षक अप्रशिक्षित थे और आरटीई कानून के चलते उनकी नौकरी जाने का खतरा बना हुआ था.
क्या था मामला
विदित हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) ने लगभग उन 13 लाख शिक्षकों को 18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम के तहत कोर्स कराया था जो बिहार निजी स्कूलों में अध्यापन का कार्य कर रहे थे. इसके लिए बाकायदा संसद में कानून पारित कर विशेष रूप से मंजूरी भी ली गई थी. जब बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकली तो यह कोर्स करने वाले बिहार के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों ने भी इनके लिए आवेदन किया तो बिहार सरकार ने एनसीटीई से इस बारे में राय मांगी कि क्या ये शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं? इसके जबाब में एनसीटीई ने 18 माह के डीएलएड को अमान्य करार दे दिया. इसके बाद ये शिक्षक पटना हाईकोर्ट चले गए और वहां इसके खिलाफ अपील कर दी. हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में इस कोर्स को नई नियुक्तियों के लिए भी मान्य घोषित कर दिया.
बिहार बोर्ड डीएलएड में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 28 मार्च को करेगा. इसके राज्य के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.
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अनिल चमड़ियावरिष्ठ पत्रकार
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