खुशखबरी! नर्सिंग के छात्रों के लिए खुलेंगे 157 नये कॉलेज, कैबिनेट ने दी मंजूरी, सबसे ज्यादा कॉलेज इस राज्य में
New Nursing Colleges: देशभर में 157 नये नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. इसके तहत सबसे ज्यादा कॉलेज यूपी में फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश में होंगे. इन कॉलेजों के बनने से बढ़ेंगी इतनी सीटें.
New Nursing Colleges In India: नर्सिंग के छात्रों को जल्द ही सौगात मिलने वाली है. देशभर में 157 नये नर्सिंग कॉलेज खोलने की योजना बनी है. इस संबंध में फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया. इस मीटिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेड किया. इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने इस संदर्भ में ये निर्णय लिया और बताया कि देशभर में 157 नये नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. इनमें से हर कॉलेज में नर्सिंग की 100 सीटें होंगी. इस हिसाब से अब नर्सिंग के छात्रों को 15,700 अतिरिक्त सीटों पर एडमिशन का मौका मिलेगा. ये संख्या पहले से बढ़ जाएगी.
इस राज्य में सबसे ज्यादा कॉलेज बनेंगे
साल 2014 से अब तक बने मेडिकल कॉलेजों की को-लोकेशन में ही ये नये नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे. कुल 157 नर्सिंग कॉलेजों में से सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनेंगे. इनकी संख्या होगी 27. लिस्ट में अगला नाम है राजस्थान का 23 कॉलेजों के साथ और अंतिम नाम है मध्य प्रदेश का. मध्य प्रदेश में 14 नये नर्सिंग कॉलेज बनेंगे.
मांग को देखते हुए लिया गया फैसला
इस बारे में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश में हेल्थ सेक्टर में बढ़ रही वर्कफोर्स की डिमांड को पूरा करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है. अगले दो सालों में 157 नये कॉलेज खोलने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा.
अभी हैं कितने कॉलेज
देश में वर्तमान में 5,324 नर्सिंग कॉलेज हैं और अगले दो साल में इस लिस्ट में 157 नये कॉलेजों का नाम जुड़ जाएगा. इसके बाद ये संख्या 5481 हो जाएगी. इस काम के लिए 1570 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिली है. हर कॉलेज की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है.
राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस कैबिनेट मीटिंग में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को भी मंजूरी दी गई. इसका मकसद देश में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को आगे बढ़ाना है. इस बारे में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि चिकित्सा उपकरण क्षेत्र अगले पांच सालों में वर्तमान 11 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर हो जाएगा.
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