अगर आप भी बार बार सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और आपको हर बार फीस का भुगतान करना पड़ता है तो ये खबर आपके बेहद काम की है. राजस्थान सरकार की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लागू करने को लेकर आदेश जारी किए हैं. ये आदेश राज्य सरकार की तरफ से आयोजित कराई जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए लागू होगा. सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रक्रिया की बजट के दौरान घोषणा की थी. जिसका सीधा लाभ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को मिलेगा. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से उम्मीदवारों को राज्य सरकार की तरफ से निकाली जाने वाली भर्तियों के लिए बार बार शुल्क नहीं देना होगा.
सभी परीक्षाओं के लिए लागू
विशेष रूप से उम्मीदवार अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी बना सकते हैं और एक बार पंजीकरण के लिए भर्ती विकल्पों पर जा सकते हैं. ये नियम न केवल कर्मचारी चयन बोर्ड, आरपीएससी की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होते हैं, बल्कि स्व-सरकारी विभागों, हाउसिंग बोर्ड और अन्य स्व-शासी निकायों की तरफ से आयोजित भर्ती पर भी लागू होते हैं. कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकाली गई आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की कंप्यूटर सीधी भर्ती और चिकित्सा विभाग की जीएनएम/एएनएम भर्ती में भी एक बारीय रजिस्ट्रेशन फीस का नियम लागू किया है.
कितना है शुल्क
रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में हर वर्ष 30 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं. इन उम्मीदवारों को हर परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जमा कराना पड़ता है. इनमें कई उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में भी अपना भाग्य आजमाते हैं. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को राहत देने के लिए सरकार ने श्रेणी वार रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देने का फैसला किया है. निर्देश के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये का शुल्क देना होगा. जबकि ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगों को 400 रुपये का वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराना होगा.
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