पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर अब लोन के लिए अप्लाई करना होगा आसान, सरकार ने जारी किया नया अपडेट

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की नई योजना के तहत एजुकेशन लोन प्रक्रिया आसान होगी. इसके साथ ही रिसर्च जर्नल्स मुफ्त मिलेंगे.

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय छात्रों के लिए एजुकेशन लोन की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने के लिए एक नई योजना पर काम कर रहा है. इसके तहत, सरकारी संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों और फैकल्टी को उच्च गुणवत्ता वाले रिसर्च जर्नल्स मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे.

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि नई योजना ‘पीएम विद्यालक्ष्मी’ में एजुकेशन लोन की आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए और कागजी कार्यवाही को कम किया जाए. इसके अलावा रिसर्च जर्नल्स के लिए भी एक नई योजना लाने की तैयारी की जा रही है.

दिसंबर तक नए पोर्टल का लॉन्च

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा पोर्टल को दिसंबर अंत तक नए रूप में लॉन्च किया जाएगा. फिलहाल छात्र पुराने पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट पुराना है. नए पोर्टल में आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई बदलाव किए जाएंगे. जिनमें गैर-जरूरी हिस्सों को हटाना और ऑनलाइन फॉर्म को छोटा करके दो पन्नों में तैयार करना शामिल है. इसके लिए बैंक के साथ पोर्टल को इंटीग्रेट भी करना होगा और बैंक को अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करने होंगे.

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि एक साल में करीब 3 लाख छात्रों को एजुकेशन लोन मिलता है, जिनमें अधिकतर छात्र बीटेक और एमबीए कोर्स के लिए लोन लेते हैं. लोन का औसत आकार लगभग 10 लाख रुपये रहता है. हालांकि, नई योजना के तहत एजुकेशन लोन के लिए कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन 10 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी. इस छूट का लाभ लगभग 1 लाख छात्रों को मिलने की उम्मीद है.

नए पोर्टल में सार्वजनिक और निजी बैंकों दोनों को शामिल किया जाएगा

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अलावा, निजी बैंकों को भी शामिल किया जाएगा. हालांकि, पिछले 10-15 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 98 प्रतिशत एजुकेशन लोन का वितरण किया है, जिनमें प्रमुख बैंक जैसे केनरा बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं. कुछ ग्रामीण बैंक भी इस योजना में भाग लेंगे.

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