देश के आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, मोदी सरकार ने छात्रों को एजुकेशन लोन प्रदान करने के लिए एक बेहद ही खास योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है. इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार सालाना आठ लाख रुपये या उससे कम आय वाले परिवार के छात्रों को 10 लाख रुपये का एजुकेशन लोन दे रही है.
इस योजना के अंतर्गत छात्रों को मिलने वाले लोन पर सरकार तीन प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी देगी. इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं. प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य देश के गरीब छात्रों के समक्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय आने वाली आर्थिक दिक्कतों को दूर करना है. आइए जानते हैं, कि इस योजना का लाभ किसे मिलने वाला है.
ये है योजना का लाभार्थी वर्ग
प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत उन छात्रों को लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपये से कम है. यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए बनाई गई है, जो उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेते हैं।
लोन की राशि और ब्याज सब्सिडी
इस योजना के अंतर्गत, पात्र छात्र 10 लाख रुपये तक का शिक्षा लोन प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, यदि किसी छात्र की पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये तक है, तो उन्हें इस लोन पर पूरी तरह से ब्याज छूट मिलेगी. अन्य छात्रों को 10 लाख रुपये तक के लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी.
प्राथमिकता प्राप्त करने वाले छात्र
योजना के तहत प्राथमिकता उन छात्रों को दी जाएगी, जो सरकारी संस्थानों में तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं. इसके साथ ही, हर साल लगभग एक लाख छात्रों को इस ब्याज छूट का लाभ मिलने की उम्मीद है. यदि आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या एक लाख से कम होती है, तो सभी पात्र छात्रों को इसका लाभ मिलेगा.
आवेदन प्रक्रिया और योग्यताएं
छात्रों को पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए उन्हें कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और अपनी जरूरतों के अनुसार शिक्षा लोन खोजकर आवेदन करना होगा. इस प्रकार, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का फायदा उन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिलेगा. जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम है और जो उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेते हैं.
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