UPESSC: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनाई गईं प्रो. कीर्ति पांडेय, यहां से की है पढ़ाई
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर प्रो. कीर्ति पांडेय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं. इस नियुक्ति से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी.
Professor Kirti Pandey Educational Qualification: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को काफी इंतजार के बाद नया अध्यक्ष मिल गया है. गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कीर्ति पांडेय को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. इस नियुक्ति के बाद लंबे समय से अटकी भर्तियों का रास्ता साफ हो सकेगा और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.
पिछले साल योगी सरकार ने राज्य में बेसिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया था. जिसकी अध्यक्ष प्रो. कीर्ति को बनाया गया है. आइए जानते हैं वह कितनी पढ़ी-लिखी हैं.
कहां से की है पढ़ाई
प्रो. कीर्ति पांडेय ने 1982 में बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1984 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि प्राप्त की. उन्होंने 1992 में प्रो. एसपी नागेंद्र के निर्देशन में अपनी पीएचडी पूरी की. प्रो. पांडेय के पास उच्च शिक्षा में शिक्षक के रूप में 39 वर्षों का अनुभव है.
इन पदों पर रही है नियुक्ति
1985 में समाजशास्त्र विभाग में लेक्चरर के रूप में शुरुआत, 1987 में एसवी डिग्री कॉलेज में एजुकेशन सर्विस कमीशन से नियुक्ति, 1988 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थायी लेक्चरर के रूप में नियुक्ति और 2006 से प्रोफेसर के पद पर हैं. जून 2023 से गोरखपुर यूनिवर्सिटी में डीन आर्ट्स के पद पर तैनात थीं. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की नियुक्ति तो हो गई थी, हालांकि अध्यक्ष पद खाली था, जिस कारण भर्ती प्रोसेस शुरू नहीं हो सका था. लेकिन अब अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के साथ आयोग की गतिविधियों में तेजी आएगी.
जल्द हो सकती है बंपर पदों पर भर्ती
रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग के अध्यक्ष और 12 सदस्यों के पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे. सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति 14 मार्च को कर दी गई थी, मगर अध्यक्ष पद के लिए दोबारा आवेदन मांगे गए थे. इसके बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को 20 मार्च को आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था. लेकिन अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ आयोग के कामकाज शुरू होगा. माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में लंबित लगभग 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी.
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