उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा विभिन्न इंजीनियरिंग, टेक्निकल और नॉन-इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 1370 लेक्चरर,  प्रिंसिपल्स, लाइब्रेरियन, वर्कशॉप सुपरीटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए यूपी टेक्निकल एजुकेशन (टीचिंग) सर्विस परीक्षा 2021 आयोजित की जाएगी.


इस परीक्षा के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदन पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है. उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2021 है.


महत्वपूर्ण तारीखें



  1. ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख - 15 सितंबर 2021

  2. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि- 15 अक्टूबर 2021


वैकेंसी डिटेल्स



  • प्रिंसिपल- 13 पद

  • लेक्चरर विभिन्न सब्जेक्ट - 1254 पद

  • वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट - 16 पद

  • लाइब्रेरियन - 87 पद


यूपी टेक्निकल एजुकेशन (टीचिंग) सर्विस एग्जाम 2021 आयु सीमा


प्रिंसिपल- 35 वर्ष से 50 वर्ष


अन्य पद- 21-40 वर्ष


यूपी टेक्निकल एजुकेशन (टीचिंग) सर्विस एग्जाम 2021 आवेदन शुल्क



  1. अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क 200 रुपये + ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपये के साथ  कुल 225 रुपये का भुगतान करना होगा.

  2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क 80 रुपये + ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपये यानी कुल 105 रुपये का भुगतान करना होगा

  3. दिव्यांग कैंडिडेट्स को परीक्षा शुल्क शून्य + ऑनलाइन प्रसंस्करण शुल्क 25 रुपये यानी कुल 25 रुपये का ही भुगतान करना होगा.

  4. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क 80 रुपये + ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25 यानी कुल 105 रुपये का भुगतान करना होगा.


सेलेक्शन प्रोसेस


आयोग ने कहा है कि इन पदों के लिए “चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा. आयोग द्वारा तय की गई परीक्षा की तारीख और केंद्र की सूचना उम्मीदवारों को उनके ई-एडमिशन सर्टिफिकेट के माध्यम से दी जाएगी. ”


आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही भरें


उम्मीदवारों को सही जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरना होगा. उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि “यूपीपीएससी के निर्णय के अनुसार एक उम्मीदवार को इस परीक्षा और भविष्य की अन्य सभी परीक्षाओं और उसके आवेदन पत्र में किसी भी गलत जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए या किसी अन्य कदाचार के लिए अधिकतम पांच साल की अवधि तक चयन से वंचित किया जा सकता है.”


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