देश में लगभग पिछले एक दशक से स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन पर लगातार सरकारों द्वारा जोर दिया जा रहा है लेकिन जानकर हैरानी होगी कि भारत में औसतन 10 में से केवल दो स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है और 10 में से चार स्कूलों के पास फंक्शनल कंप्यूटर है. यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE) की 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के 15 लाख स्कूलों में से केवल 5.5 लाख स्कूलों (37%) के पास कंप्यूटर हैं और 3.3 लाख (22%) के पास इंटरनेट की सुविधा है.


सरकारी और  निजी स्कूलों में डिजिटल अंतर काफी ज्यादा है


जब निजी और सरकारी स्कूलों के आंकड़ों को देखा गया तो डिजिटल अंतर क्लियर हो गया. गौरतलब है हर दूसरे प्राइवेट स्कूल (50%) के पास इंटरनेट सुविधा है जबकि 10 (11%) में से केवल एक सरकारी स्कूल के पास इंटरनेट सुविधा है. हालांकि सरकारी स्कूलों ने कंप्यूटर रखने में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है.


सरकार को स्कूलों में डिजिटल तकनीक में निवेश करना चाहिए


छात्रों के लिए इंटरनेट का उपयोग करने का एकमात्र साधन स्कूल का बुनियादी ढांचा नहीं है. इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में 50 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन थे और 77 करोड़ से अधिक इंटरनेट कनेक्शन थे. वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के लिए स्कूल में डिजिटल तकनीक में निवेश करना महत्वपूर्ण है.


स्कूल शिक्षकों को भी इंटरनेट एक्सेस की सुविधा दी जाए


गौरतलब है कि आईआईआईटी-बी के पूर्व निदेशक प्रो एस सदगोपन का भी कहना है कि,"सरकार को स्कूल में इंटरनेट सुविधाओं में निवेश करना चाहिए और यह केवल छात्रों को लैपटॉप प्रदान करने के साथ समाप्त नहीं होना चाहिए. कॉलेजों को इंटरनेट से जोड़ने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम की तरह शिक्षकों को भी इंटरनेट की सुविधा मिलनी चाहिए.”


केरल और गुजरात के स्कूलों में इंटरनेट और कंप्यूटर की व्यवस्था अच्छी


बड़े राज्यों में (जिनमें 15,000 से अधिक स्कूल हैं), केरल और गुजरात का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, इसके बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का स्थान है. वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक के 40% से कम स्कूलों में इंटरनेट एक्सेस की सुविधा है इसलिए ये टॉप 5 में जगह नहीं बना पाए. कर्नाटक 50% से कम कंप्यूटर वाले स्कूलों के साथ सातवें स्थान पर है.


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