UGC Guidelines Live Updates: ऑनलाइन प्रणाली पर दिया जा सकता है जोर; अगस्त-सितंबर में होनी थी नये सेशन की शुरुआत

UGC की गाइडलाइन जल्द जारी हो सकती हैं. इसके बाद ही पता चलेगा कि यूनिवर्सिटीज के फाइनल एग्जाम होंगे या नहीं.

Background

नई दिल्ली: University Grants Commission ( UGC - यूजीसी ) द्वारा आखिरी साल की परीक्षा और 2020-2021 के एकेडमिक कैलेंडर के बारे में जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती है, पहले उम्मीद की जा रही थी ये गाइडलाइंस एक जुलाई को घोषित होंगे लेकिन कल UGC की ओर से कुछ दिशा-निर्देश प्रकाशित नहीं किये गए. यूजीसी की गाइडलाइंस आने से पहले एक तरफ जहां यूपी सरकार आज उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में फाइनल ईयर/सेमेस्टर की परीक्षाओं के बारे में फैसला लेने जा रही है. कुहाड समिति के सुझाव के बाद यूजीसी विश्वविद्यालयों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर सकती है.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा देश भर के विश्वविद्यालयों के लिए अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी होनी है. देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि परीक्षां रद्द की जा सकती हैं. लेकिन जब कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ जाती. इस मामले पर कुछ नहीं कहा जा सकता है.

पिछले दिनों यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया था कि यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर/ लास्ट सेमेस्टर के लिए जुलाई में एग्जाम कंडक्ट कराने, स्थगित करने या फिर मार्क्स के बेसिस पर स्टूडेंट्स को प्रमोट करने को लेकर दो जुलाई को निर्णय लिया जाएगा. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अंतिम फैसला यूजीसी की गाइडलाइंस के बाद किया जाएगा.

08:53 AM (IST)  •  05 Jul 2020

ऑनलाइन प्रणाली पर दिया जा सकता है जोर
यूजीसी की गाइडलाइंस अभी जारी नहीं हुयी हैं पर ऐसी उम्मीद की जा रही है नये नियमों में ऑनलाइन शिक्षा पर पहले से भी ज्यादा जोर दिया जाए. कोरोना के इस माहौल में ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन परीक्षाएं ही एकमात्र विकल्प दिखायी देती हैं. कम से कम स्टूडेंट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इनका ही प्रयोग करना होगा.

06:48 AM (IST)  •  05 Jul 2020

कई राज्यों में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए बहुत से राज्यों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. ऐसे में अगर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित होती भी हैं तो इन राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी. महाराष्ट्र, नागालैंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल कुछ ऐसे ही राज्य हैं.