UPSC CSE Extra Attempt: केंद्र, अतिरिक्त मौका देने पर हुआ सहमत परन्तु आयु में छूट पर असहमत, आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा के लिए केंद्र एक अतिरिक्त मौका देने पर अपनी सहमती जताई है, परन्तु आयु सीमा में छूट देने पर असहमत केंद्र सरकार को विचार करने केलिए सुप्रीम कोर्ट का हुआ निर्देश, इस पर आज आ सकता है अंतिम फैसला.
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UPSC Civil Services Exam 2021: कोविड -19 के चलते यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में छूटे को एक अतिरिक्त मौका देने पर केंद्र सरकार राजी तो हो गया है परन्तु यह मौका केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को देना चाहता है जिनकी आयु अधिकतम आयु सीमा के अन्दर है. जिन कैंडिडेट्स की आयु सामाप्त हो चुकी है उनको राहत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों राहत देने पर भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए. इस पर केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ से कहा, हम कठोर नहीं हैं. यद्यपि यह संभव नहीं हो सकता है फिर भी वह अधिकारियों से चर्चा करने के बाद अदालत को सूचित करेंगे.
ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि आज केंद्र सरकार की तरफ से उन अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाय जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है.
बतादें कि केंद्र ने 5 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह ऐसे यूपीएससी सिविल सेवा कैंडिडेट्स को एक बार की राहत के तौर पर अतिरिक्त मौका देने पर सहमत है, जो कोविड-19 महामारी के बीच 2020 की परीक्षा में अपने अंतिम प्रयास में शामिल हुए थे और उनकी आयु सीमा समाप्त नहीं हुई है.
केंद्र ने कोर्ट में बताया कि यह राहत खासतौर पर केवल उन्हीं कैंडिडेट्स तक सीमित रहेगी जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा-2020 (सीएसई) में अपने अंतिम प्रयास में शामिल हुए थे और यूपीएससी सिविल सर्विसेस-2021 में बैठने के लिए उनकी आयु समाप्त नहीं हुई है. ऐसे अभ्यर्थियों को एक और बार परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा.
10 फरवरी को जारी होना है यूपीएससी सिविल सर्विसेस परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन
यूपीएससी द्वारा जारी एग्जामिनेशन कैलेंडर के मुताबिक़, 2021 के लिए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन 10 फरवरी को जारी किया जाना है. नोटिफिकेशन जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च, 2021 है. प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 जून को प्रस्तावित है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और यूपीएससी को यह निर्देश दिया था कि जब तक इस मामले में सुनवाई पूरी न हो जाए तब तक सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी न किया जाए.
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