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UPSC CSE प्रीलिम्स पास करने वाले कैंडिडेट्स की बल्ले-बल्ले, सरकार देगी 1 लाख रुपये
UPSC CSE Exam: यूपीएससी की कठिन परीक्षा में तेलंगाना सरकार ने प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है.
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UPSC CSE Prelims Exam: यूपीएससी सीएसई परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. अब इन उम्मीदवारों को सरकार की तरफ से एक लाख रुपये दिए जाएंगे. ये रुपये उन कैंडिडेट्स को मिलेंगे जो प्रीलिम्स एग्जाम में सफलता हासिल कर लेंगे. 1 लाख रुपये अपने राज्य के युवाओं को देने का फैसला तेलंगाना सरकार ने किया है.
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तरफ से आयोजित होने वाली सिविल सेवा एग्जाम की गिनती दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम में होती है. इस परीक्षा का आयोजन तीन चरणों में होता है. इनमें प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू शामिल है. इस परीक्षा के लिए हर साल देशभर के लाखों उम्मीदवार तैयारी करते हैं. हालांकि चंद ही अभ्यर्थियों को एग्जाम में सफलता मिलती है.
यूपीएससी की तरफ से आयोजित होने वाले प्रिलिम्स एग्जाम को पास करना भी कोई आसान काम नहीं है. इस परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवारों को कड़ी तैयारी करनी पड़ती है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा को क्रैक कर लेते हैं उनका प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मान किया जाता है. साथ ही राज्य सरकारें उन अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि भी देती है. तेलंगाना सरकार की तरफ से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपये का ऐलान किया गया है.
इस योजना के तहत मिलेगा फायदा
राज्य के सीएम ए रेवंत रेड्डी की ओर से आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नई योजना शुरुआत की है.योजना के जरिए प्रीलिम्स एग्जाम में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सरकार की तरफ से एक 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे. राज्य सरकार की इस योजना का नाम राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना है. योजना के उद्देश्य की बात करें तो कैंडिडेट्स को हौसले को बढ़ावा देना और यूपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना भी है.
क्या हैं शर्तें?
राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना का फायदा तेलंगाना के रहने वाले लोगों को ही मिलेगा. योजना का लाभ लेने के लिए कैंडिडेट को वहां का निवासी होना आवश्यक है. तेलंगाना के रहने वाले सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को इस योजना का फायदा मिलेगा. शर्त ये है कि एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवार के परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम हो. साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सरकारी क्षेत्र के संगठनों में स्थायी पद पर तैनात कैंडिडेट्स को इसका फायदा नहीं मिलेगा. इस योजना का फायदा एक बार ही कैंडिडेट्स को मिलेगा.
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