Scholarship in UP 2020: यूपी सरकार ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने पर लगी रोक हटा ली है. इसके हट जाने से अब करीब 35 लाख अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब स्टूडेंट्स को छात्रवृति मिलना तय हो गया है. इससे संबंधित आदेश वित्त विभाग के विशेष सचिव ओम प्रकाश द्विवेदी द्वारा दिया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से करीब 35 लाख स्टूडेंट्स को फायदा मिलगा.
विशेष सचिव वित्त, द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक़ चालू शैक्षिक सत्र के लिए इन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप व फीस की भरपाई के लिए सुविधा देने की सहमति दे दी गई है. हालांकि इस आदेश में बीएड और बीटीसी पाठयक्रमों का प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के स्टूडेंट्स को यह सुविधा नहीं मिलेगी. सूत्रों से पता चला है कि सरकार अभी बीएड और बीटीसी पाठयक्रमों में शिक्षण देने वाले संस्थानों की जांच करा रही है. अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय कमेटी यह जांच कर रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद बीएड. व बीटीसी के स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप की सुविधा दी जायेगी.
उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स को, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अल्पसंख्यक समुदाय के स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप और शुल्क के भुगतान की सुविधा प्रदान करती है. वहीं दिव्यांग छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप और फीस के भुगतान की सुविधा दिव्यांगजन कल्याण विभाग की ओर से दी जाती है.
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