नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव शुरू होने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं और 11 अप्रैल को देश के आम चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी. जहां एक ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 2 अप्रैल को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है वहीं केंद्र की सत्ता पर आसीन बीजेपी ने अभी तक अपना चुनावी घोषणापत्र जारी नहीं किया है. हालांकि अब खबर आई है कि बीजेपी 8 अप्रैल को अपना घोषणापत्र या संकल्प पत्र जारी करेगी.
माना जा रहा है कि इस घोषणापत्र में बीजेपी 2014 में किए गए वादों में से कुछ अधूरे रह गए कामों को पूरा करने को लेकर वादे कर सकती है. इसके अलावा किसानों के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए कुछ वादों का एलान कर सकती है.
2 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से न्याय (न्यूनतम आय गारंटी) योजना का वादा किया है जिसके तहत अगर पार्टी सत्ता में आती है तो 20 फीसदी सबसे ज्यादा गरीबों के खाते में साल में 72,000 रुपये डालने का एलान किया है. इसके अलावा रोजगार का मुद्दा दूसरा बड़ा वादा है. 22 लाख खाली सरकारी पदों को एक साल में भरे जाने के साथ ग्रामीण इलाकों में हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाने जैसे वादे किए गए हैं. कांग्रेस के हाल ही में जारी घोषणापत्र को लेकर बीजेपी के कई नेताओं समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आलोचना की है.
कांग्रेस के घोषणापत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढकोसलापत्र बताया तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने झूठ का पुलिंदा बताया तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे छलावा बताया. इसके अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने इस घोषणापत्र में देश तोड़ने वाले वादे किए क्योंकि इसमें देशद्रोह कानून को लेकर बड़ा वादा किया गया है. कांग्रेस के घोषणापत्र में लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (जो की देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है) जिसका दुरूपयोग हुआ और बाद में नये कानून बन जाने से उसकी महत्ता भी समाप्त हो गई है उसे खत्म किया जायेगा.
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