नई दिल्ली:  लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनज़र कांग्रेस मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी करेगी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली स्थिति पार्टी कार्यालय में घोषणापत्र जारी करेंगे.


माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे कर सकती है. ऐसे में सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस अपने घोषणापत्र में 'न्याय' स्कीम के अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल कर सकती है. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के घोषणापत्र में निम्नलिखित घोषणाएं शामिल हो सकते हैं


1- NYAY योजना- गरीब परिवारवालों को प्रतिवर्ष 72000 रुपये दिए जाने का वादा.
2-100-दिन की गारंटी शहरी रोजगार कार्यक्रम के साथ प्रति माह 10,000 रुपये तक कमाने का अवसर दिए जाने का वादा
3-स्वास्थ्य का अधिकार (इससे प्रत्येक नागरिक को इलाज के लिए अस्पताल जाने का अवसर मिलेगा. यह एनडीए सरकार के आयुष्मान भारत से अलग होगा)
4-शहरी क्षेत्रों में रोजगार का अधिकार दिए जाने का वादा
5-शहरी युवाओं के लिए रोजगार गारंटी का वादा , 4,000 रुपये की न्यूनतम आय का वादा और इसे 10,000 रुपये तक बढ़ाने का अवसर दिया जा सकता है.
6-उच्च शिक्षा का अधिकार भी घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है.
7- न्यायपालिका में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के उच्च प्रतिनिधित्व के प्रावधान का रास्ता खोलेगी
8- दलित और ओबीसी में जो बेघर हैं उनको मकान या आवासीय भूखंड देने का भी वादा मेनिफेस्टो में शामिल हो सकता है . साथ ही कार्य स्थलों पर उनके उत्पीड़न को रोकने का भी वादा शामिल होगा.
9- स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने रो लेकर बी पार्टी कोई वादा कर सकती है.
10-पानी और बिजली के बिल पहुंचाने, मीटर रीडिंग, छोटे नागरिक सेवा केंद्र खोलने और संपत्ति कर के संग्रह जैसी सेवाओं में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार का वादा मेनिफेस्टो में हो सकता है.
11- गेहूं और धान के लिए एमएसपी में सुधार भी शामिल हो सकता है.


इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि आज की तारीख में 22 लाख सरकारी पद खाली हैं. राहुल ने दावा किया कि 31 मार्च 2020 तक हम सारे पदों पर भर्तियां कर देंगे. राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, ''आज सरकार में 22 लाख नौकरी की रिक्तियां हैं. हम 31 मार्च 2020 तक इन रिक्तियों को भरेंगे. स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को धनराशि हस्तांतरण को भरे जाने वाले इन रिक्त पदों से जोड़ा जाएगा.''


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