नई दिल्ली: महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस और एनसीपी ने अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी कर दिया है. घोषणापत्र में विपक्षी पार्टियों ने किसान, बेरोजगार और भूमिपुत्र का कार्ड विपक्ष ने खेला है. इस घोषणपत्र का सबसे बड़ा वादा किसान कर्जमाफी को लेकर है. घोषणापत्र में कहा गया है कि सरकार बनने के बाद किसानों का 100% कर्ज माफ कर दिया जाएगा. इसके साथ ही केजी से लेकर ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया गया है.
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विपक्षी पार्टियों ने भूमिपत्रों का कार्ड खेलते हुए नए उद्योगों में 80 फीसदी नौकरियां भूमिपुत्रों को मिलें, इसके लिए विशेष कानून बनाने की बात कही है. युवा और सुशिक्षित बेरोजगारों को 5 हजार मासिक भत्ता देने की बात भी कई गई है. मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए मराठी भाषा यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है.
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विपक्ष ने मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर भी बड़ा दांव खेला है. घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि सरकार आने के बाद मोदी सरकार के नए मोटर व्हीकल में जुर्माने की रकम को कम किया जाएगा. शिक्षित बेरोजगार वोटर को लुभाने की भी कोशिश की गई है, घोषणापत्र में पांच हजार रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया गया है.
DETAILS: महाराष्ट्र चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या हैं और समाधान की उम्मीद किससे है?
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