कांग्रेस 2 अप्रैल को जारी करेगी चुनावी घोषणापत्र-न्याय योजना, किसान कर्जमाफी जैसे वादे होने की उम्मीद
कांग्रेस 2 अप्रैल को जो मेनिफेस्टो जारी करने जा रही है इसमें खास तौर पर न्याय स्कीम का एलान होने की पूरी संभावना है. इसके बारे में खुद राहुल गांधी ने 26 मार्च को एलान किया था. इसके तहत सबसे गरीब परिवारों के खाते में साल में 72,000 रुपये आएंगे.
नई दिल्लीः कांग्रेस 2 अप्रैल को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करेगी. पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में घोषणापत्र जारी करेंगे. घोषणापत्र में न्याय योजना, महिला आरक्षण, किसानों की कर्ज माफी आदि जैसे बड़े वादे होने की उम्मीद है.
कांग्रेस 2 अप्रैल को जो मेनिफेस्टो जारी करने जा रही है इसमें खास तौर पर न्याय स्कीम का एलान होने की पूरी संभावना है. इसके बारे में खुद राहुल गांधी ने 26 मार्च को एलान किया था. इसके तहत सबसे गरीब परिवारों के खाते में साल में 72,000 रुपये आएंगे.
माना जा रहा है कि कांग्रेस खास तौर पर किसानों की कर्ज माफी को लेकर कुछ बड़े एलान इस चुनावी घोषणापत्र में कर सकती है क्योंकि पिछले साल हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी घोषणापत्रों में भी कांग्रेस ने इसको लेकर एलान किए थे. माना गया था कि इन तीन राज्यों में सरकार बनाने के पीछे कांग्रेस को कर्जमाफी के एलान से बहुत बड़ी मदद मिली. किसानों का भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को इन राज्यों में मिला.
जनवरी में ही ये खबर आई थी कि विशेषज्ञों की मदद से कांग्रेस विजन डॉक्यूमेंट बनाएगी. सूत्रों ने इस बात की भी जानकारी दी थी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके दुबई दौरे के दौरान एनआरआई लोगों की तरफ से भी कुछ सुझाव मिले थे जिन पर भी विचार किया गया.
ऐसी खबरें थीं कि चुनाव के मेनिफेस्टो के लिए कांग्रेस ने विशेषज्ञों की मदद ली है. इन विशेषज्ञों में पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का नाम भी बताया जा रहा था.
पार्टी के सूत्रों के मुताबिक खबरें आई थीं कि घोषणापत्र तैयार करने के लिए देश के 150 स्थानों पर विचार-विमर्श का काम चल रहा है तथा इसमें समाज के विभिन्न वर्गों की राय ली जा रही है. एक सूत्र ने बताया था कि ‘100 स्थानों पर विचार-विमर्श का काम पूरा हो गया है तथा अभी 50 स्थानों पर यह होगा.’ विशेषज्ञों की मदद से कांग्रेस विजन डॉक्यूमेंट बनाया है
कांग्रेस पार्टी की ओर से ये भी कहा गया था कि ‘घोषणापत्र के लिए किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों तथा समाज के दूसरे वर्गों की राय ली जा रही है.
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