चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में मांगा जवाब, आदिवासियों के कानून पर दिया था बयान

राहुल गांधी ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के शहडोल में कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है. इसी बयान को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है.

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बयान को लेकर नोटिस जारी किया और उनसे 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है. इस अवधि में जवाब नहीं देने की सूरत में आयोग अपनी तरफ से कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा. राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है.

राहुल गांधी ने 23 अप्रैल को कहा था, ''अब नरेंद्र मोदी ने एक कानून बनाया है. आदिवासियों के लिए एक नया कानून बनाया गया है, जिसमें एक पंक्ति लिखी हुई है कि अब आदिवासियों पर हमले किए जाएंगे, आपकी जमीन ली जएगी. आपका वन लिया जाएगा, आपका पानी छीना जाएगा.''

इस बयान की बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं ने आयोग से शिकायत की थी जिसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई. चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्यप्रदेश के शहडोल में 23 अप्रैल को एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया था, जिससे राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए दिशानिर्देश के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग (1) के अनुच्छेद (2) के तहत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है.