Goa Election Update: गोवा विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र (Manifesto) जारी कर दिया. इसमें पार्टी ने जनता से कई बड़े वादे किए हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) और गोवा बीजेपी अध्यक्ष सदानंद शेत तनवड़े की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया. इसमें गोवा को सशक्त बनाने, पर्यटन को बढ़ाने और गरीबी को खत्म करने जैसे बड़े वादे किए गए हैं. चलिए इन वादों पर एक नजर डाल लेते हैं.
घोषणा पत्र में किए गए ये बड़े वादे
1. बीजेपी के घोषणापत्र में अगले 10 वर्षों में 50 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया गया है.
2. पार्टी ने कहा कि वह गोवा में हर घर में एक साल में 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगी ताकि गृहणियों पर वित्तीय बोझ कम हो सके.
3. डीडीएसएसवाई (दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना) के तहत वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का वादा किया गया है.
4. गोवा खनिज विकास निगम के माध्यम से सत्ता में लौटने के छह महीने के भीतर खनन गतिविधियों (2018 से निलंबित) राज्य के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत बहाल करने का वादा किया.
5. अगले पांच वर्षों में अंतर्देशीय पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, विरासत और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ साहसिक खेलों व समुद्र तट पर्यटन के आसपास मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ पर्यटकों की संख्या को दोगुना करने की बात कही है.
6. गोवा को बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों (एमआईसीई), पर्यटन उद्योग के एक प्रमुख खंड के लिए एक एशियाई केंद्र बनाने का वादा किया.
7. खेल के मोर्चे पर बीजेपी ने गोवा से भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैयार करने के लिए मिशन गोल्ड कोस्ट शुरू करने का आश्वासन दिया है.
8. बीजेपी ने कहा कि सत्ता में लौटने पर सरकार तटीय राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए करों की अधिकतम सीमा तय करेगी.
9. घोषणापत्र में कहा गया है कि अगले पांच वर्षों में योग्य परिवारों को महिलाओं के लिए दो प्रतिशत और पुरुषों के लिए चार प्रतिशत की ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान किया जाएगा.
10. पार्टी ने मनोहर पर्रिकर कल्याण कोष शुरू करने का आश्वासन दिया जो हर पंचायत के लिए तीन करोड़ रुपये तक का एक सामान्य विकास कोष होगा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए हर नगरपालिका के लिए पांच करोड़ रुपये तक होगा.