Karnataka Elections: 'कर्नाटक में बीजेपी अब विपक्ष की भूमिका निभाने को रहे तैयार', बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी

Karnataka Election 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है. दोनों ओर से लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं.

आनंदपुर साहिब के सांसद और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी

Source : PTI

Karnataka Election 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद से ही सूबे की राजनीति काफी गरम है. इन सबके बीच शुक्रवार (31 मार्च) को आनंदपुर साहिब के सांसद और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, ''कांग्रेस आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतेगीं. साथ ही वहां की बीजेपी सरकार विपक्ष में नजर आने वाली है.''

बता दें कि कर्नाटक चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक ही फेज में 10 मई को वोटिंग कराने का एलान किया था. वहीं, चुनाव नतीजे 13 मई को सामने आएंगे. इस एलान के बाद से ही राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस की ओर से सत्ताधारी बीजेपी को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है.

'लोकसभा चुनावों के लिए होगा मंच तैयार'
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 'आपके पड़ोसी राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे' के सवाल पर मनीष तिवारी ने कहा, "हम जीत रहे हैं. हां, हम कर्नाटक जीत रहे हैं. कर्नाटक में विधान सभा के चुनाव 10 मई को एक ही चरण में होंगे, जो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच एक और मुकाबले के लिए मंच तैयार करेगा."

पार्टी के राज्य दफ्तर इंदिरा भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिवारी ने कहा, "देश के लोगों में इक्विटी, न्याय और निष्पक्ष खेल की आंतरिक भावना है. वे लोग जानते हैं, जब चीजें पहुंचती हैं या बहुत दूर जाती हैं तो वे इसे महसूस कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम इस अवधि में एक बिंदु पर आ गए हैं. मौजूदा कर्नाटक सरकार अब यहां विपक्ष बनने जा रही है.''

'सरकार को सावधान रहना चाहिए...'
पंजाब से कांग्रेस सांसद ने कहा, "हर सरकार को सावधान रहना चाहिए जब विपक्ष की भूमिका में केवल विपक्षी पार्टी ही नहीं, बल्कि लोग आ जाते हैं. यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है जिसे आप अपने जोखिम पर नजरअंदाज करते हैं."

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते हफ्ते सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने से जुड़े कानूनी मुद्दों और इसके परिणामस्वरूप लोकसभा से उनकी अयोग्यता के बारे में बात करने के लिए आयोजित की गई थी.