Karnataka Assembly Elections 2023: चुनाव आयोग ने शनिवार (6 मई) को बीजेपी (BJP) के खिलाफ अखबारों में प्रकाशित 'भ्रष्टाचार रेट कार्ड' विज्ञापनों को लेकर कांग्रेस की कर्नाटक इकाई को नोटिस जारी किया है. निर्वाचन आयोग ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए रविवार शाम तक साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं. भारतीय जनता पार्टी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद ये नोटिस जारी किया गया है.
कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस ने 2019 और 2023 के बीच राज्य में भ्रष्टाचार दर को सूचीबद्ध करते हुए पोस्टर और विज्ञापन जारी किए और बीजेपी सरकार को 'ट्रबल इंजन' करार दिया.
नोटिस में क्या कहा गया?
निर्वाचन आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि ये एक उचित धारणा है कि कांग्रेस के पास सामग्री/अनुभवजन्य/सत्यापन योग्य साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर ये विशिष्ट/स्पष्ट 'तथ्य' प्रकाशित किए गए हैं, एक ऐसी कार्रवाई जिसका लेखक के ज्ञान, इच्छा और ऐसा करने के पीछे की मंशा का पता लगाने के लिए निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है.
7 मई तक साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं
आयोग ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष से कहा कि सात मई 2023 को शाम सात बजे तक अनुभवजन्य साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं, उदाहरण के लिए विज्ञापन में उल्लिखित नियुक्तियों और स्थानांतरण, नौकरियों के प्रकार और कमीशन के प्रकारों के लिए दरों का प्रमाण, और यदि कोई स्पष्टीकरण हो तो साथ में वह भी दिया जाए. चुनाव आयोग ने कहा कि इसे सार्वजनिक मंच पर भी रखा जाए.
पार्टियों को दी थी ये नसीहत
इससे पहले 2 मई को चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों और हितधारकों को सलाह दी थी कि वे चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) और उनके बयानों की भाषा को लेकर सावधान रहें ताकि राजनीतिक संवाद की गरिमा बनाए रखी जा सके. आयोग राजनीतिक दलों को अभियान और चुनावी माहौल को खराब न करने की नसीहत दी थी.
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