कांग्रेस ने तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से घूस लेने के आरोपी कार्ति चिदंबरम को घोषित किया उम्मीदवार
कार्ति चिदंबरम पर मीडिया कंपनी INX से घूस लेने का आरोप है. इस मामले में उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार भी किया गया था. इस मामले की जांच की आंच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदबंरम तक भी पहुंच सकती है.
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नई दिल्ली: कांग्रेस ने तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को उम्मीदवार घोषित किया है. कार्ति चिदंबरम पर मीडिया कंपनी INX से घूस लेने का आरोप है. इस मामले में उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार भी किया गया था. बता दें कांग्रेस ने आज बिहार, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में अपने दस उम्मीदवारों का एलान किया है.
कांग्रेस ने बिहार में दूसरे फेज के लिए तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए है. पार्टी ने किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर और पूर्णिया से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है.
कार्ति चिदंबरम पर क्या आरोप हैं?
आईएनएक्स मीडिया को विदेशी फंड आने के बाद वित्त मंत्रालय से अनुमति दिलायी जबकि FIPB यानी फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को विदेशी फंड मिलने के पहले अनुमति देनी थी. बोर्ड ने पहले ये अनुमति महज 4.62 करोड़ रुपये के लिए दी थी.
आरोप है कि उसके बावजूद 2007 में 305 करोड रुपये गैरकानूनी तरीके से आए. मॉरीशस के निवेशकों का पैसा आने के बाद पीटर मुखर्जी ने कार्ति चिदंबरम से संपर्क किया. जिसके बाद वित्त मंत्रालय की ओर से अनुमति मिल गई. जांच एजेंसियो के मुताबिक ये पैसा कार्ति से जुड़ी कंपनियो के पास भेजा गया था. दावा किया जा रहा है कि इसमें से 5 करोड़ रुपये का पता लग चुका है.
इस मामले में कार्ति चिदंबरम के अलावा इंदाणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी भी आरोपी हैं. 2017 में 15 मई को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी. इसी मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. इस मामले में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी सीधे तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कठघरे में खड़ा करने की मांग कर रहे हैं.
पी चिदंबरम तक पहुंच सकती है जांच की आंच
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच की आंच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदबंरम तक भी पहुंच सकती है क्योंकि विदेश से आने वाले फंड पर उन्होने भी अपनी अनुमति दी थी. कार्ति से पूछताछ के आधार पर वित्त मंत्रालय के कुछ पूर्व और वर्तमान बडे अधिकारियों से पूछताछ और गिरफ्तारी हो सकती है.
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