Lok Sabha Election 2024: शिवहर सीट पर लवली आनंद के खिलाफ बेटे अंशुमन ने क्यों किया है नामांकन, आज मामला होगा क्लियर

Lok Sabha Election 2024: लवली आनंद शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, इसी बीच उनके बेटे अंशुमन आनंद ने भी इसी सीट से 6 मई को पर्चा दाखिल कर दिया था. अब 9 मई यानि आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है.

आनंद मोहन और लवली आनंद (Image Source- Social media)

Lok Sabha Election 2024: जनता दल यूनाईटेड की प्रत्याशी लवली आनंद और महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल कोटे से ऋतु जायसवाल की टक्कर के बीच उनके बेटे ने भी नामांकन दाखिल कर दिया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, खबरों की मानें तो 9 मई यानि आज मामले में खुलासा हो सकता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि आज एक नामांकन वापस लिया जा सकता है.

अंशुमन के नामांकन के बाद से बाहुबली आंनद मोहन का परिवार चर्चा में आ गया था. ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि आंनद मोहन की पत्नी लवली आनंद के नामांकन में अंशुमान आनंद भी मौजूद रहे थे. ऐसा क्यों किया गया है, इसको लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हैं. लेकिन, फिहहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है. खबरों की मानें तो आज यानि 9 मई को नाम वापसी के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है. और तभी जाकर ये सामने आ पाएगा कि लवली आनंद के बेटे अंशुमन आनंद ने आखिर क्यों नामांकन किया.

वहीं राजनीतिक जानकारों के अनुसार, कई बार ऐसे मौके आते हैं, जब परिवार के कई सदस्य अपना-अपना नामांकन अलग-अलग करते हैं, ताकि अगर किसी वजह से किसी एक का नामांकन रद्द हो जाए, तो इस स्थिति में परिवार के लोग चुनाव से वंचित न रह जाएं. शायद यही वजह हो सकती है कि अंशुमन आनंद ने शिवहर से नामांकन दाखिल किया है. शिवहर सीट पर छठवें चरण में 25 मई को चुनाव होंगे. ऐसे में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि निकल चुकी है. मगर 9 मई को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है.

पिछले साल जेल से रिहा हुए थे आनंद मोहन

बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह अप्रैल 2023 में 16 साल बाद जेल से रिहा हुए थे. वो गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी (DM) जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे. आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार की तीखी आलोचना भी हुई थी. उस समय नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई थी और बिहार सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की गई थी.