नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कभी भी लोगों के बैंक खातों में 15 लाख रुपये पहुंचाने का वादा नहीं किया था. न्यूज़ एजेंसी एएनआई को दिए इंटव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा, ''हमने कभी नहीं कहा 15 लाख लोगों के अकॉउंट में आएंगे. हमने कहा था कि हम काले धन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. कालेधन के खिलाफ कार्रवाई भी की गई. हमारी सरकार ने ही काले धन को लेकर SIT गठित की थी.''


राजनाथ सिंह का बयान ऐसे वक्त में आया है जब विपक्षी दल लगातार सरकार पर 15 लाख देने को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है. बता दें कि 2014 में कालाधन लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक था.






राजनाथ सिंह ने 15 लाख के अलावा देश की सुरक्षा को लेकर भी कई बातें कहीं. पाकिस्‍तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्‍ट्राइक पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कार्रवाई पर यदि सवाल पूछना ही है तो सरकार से पूछें, सुरक्षा बलों से सबूत न मांगें. उन्‍होंने बताया कि बालाकोट एयर स्‍ट्राइक में किसी आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे इसके वायुसेना की ओर से विशेष सावधानी बरती गई थी.


राजनाथ सिंह ने कहा, '' मैं देश के गृहमंत्री के तौर पर आश्‍वस्‍त कर रहा हूं कि भारत में किसी को असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है. हिंसा में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो.''


गैर बीजेपी के नेताओं के करीबियों के घर ED के रेड को उन्होंने राजनीति से प्रेरित करार देने वाली बात का खंडण किया. इसके अलावा 'जम्‍मू-कश्‍मीर के लिए अलग वजीर-ए-आजम' वाले उमर अब्दुल्ला के बयान पर राजनाथ ने कहा कि कश्‍मीर के अलग प्रधानमंत्री का सवाल ही पैदा नहीं होता है.


15 लाख देने को लेकर क्या कहा था पीएम मोदी ने


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर 2013 को छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक चुनावी सभा के 15 लाख वाली बात का पहली बार उल्लेख किया था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंच से बोलते हुए कहा था, “पूरी दुनिया कहती है कि भारत में सभी चोर-लुटेरे अपना पैसा विदेशों में बैंकों में जमा करते हैं. विदेशों के बैंकों में काला धन जमा है. कांकेर के मेरे भाईयों और बहनों, मुझे बताओ, यह चोरी का पैसा वापस आना चाहिए या नहीं? यह काला धन वापस आना चाहिए या नहीं? क्या हम इन बदमाशों द्वारा जमा किए गए हर पैसे को वापस लेना चाहिए या नहीं? क्या इस धन पर जनता का अधिकार नहीं है? क्या इस धन का उपयोग जनता के लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए? अगर चोर-लुटेरों के धन जो विदेशों में जमा है. उतने रुपये भी हम ले आए न तो एक-एक आदमी मुफ्त में 15-20 लाख रुपये मुफ्त में मिल जाएगा.”


बीजेपी के घोषणा पत्र में कभी नहीं किया 15 लाख देने का वादा


इस वादे का उल्लेख बीजेपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए साल 2014 और साल 2019 के घोषणा पत्र में देश के प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख खाते में पहुंचाने जैसा कोई वादा नहीं है.

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