Nari Shakti Vandan Adhiniyam: महिला आरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है. इस पर जहां बीजेपी लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इस अधिनियम के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए लगातार हमला कर रहे हैं.
इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया था. अब उसका विडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह न सिर्फ आरएसएस पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि 2010 में कांग्रेस की ओर से लाए गए इस विधेयक का विरोध करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साध रहे हैं.
आरएसएस पर उठाए सवाल
के.सी. वेणुगोपाल ने गुरुवार को इस बिल पर चर्चा के दौरान गुरुवार को कहा, "नड्डा जी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं. हमारी पार्टी का भी पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, उनकी पार्टी का भी हो सकता है. लेकिन पार्टी को नियंत्रित कौन कर रहा है? यह सब जानते हैं कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नियंत्रित करता है. ऐसे में मैं ये पूछना चाहता हं कि आरएसएस में कितनी महिलाएं हैं?”
बीजेपी के सांसद ने दिया ये जवाब
के.सी. वेणुगोपाल के इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने राष्ट्रीय सेविका समिति का उदाहरण दिया. यादव ने कहा, "आरएसएस के साथ, राष्ट्रीय सेविका समिति है जिसमें 100 प्रतिशत महिला सदस्य हैं जो राष्ट्रवादी कार्य करती हैं."
सीएम योगी पर भी साधा निशाना
इसके तुरंत बाद वेणुगोपाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा. उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के दौरान 2010 के यूपी के मुख्यमंत्री का हवाला दिया. उन्होंने कहा, “यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 2010 में सांसद थे, तो उन्होंने कहा था कि 'स्थानीय स्तर पर महिला आरक्षण मौजूद है. यह बच्चों की देखभाल जैसी घरेलू ज़िम्मेदारियों को कैसे प्रभावित करता है, इसका आकलन किया जाना चाहिए. इसका मतलब है कि महिलाओं के प्रति आपका (भाजपा का) रवैया बच्चों की देखभाल के लिए है.'
विधेयक को कांग्रेस का बच्चा करार दिया
महिला आरक्षण विधेयक को कांग्रेस का “बच्चा” करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसकी यात्रा 1931 में शुरू हुई थी “जब सरोजिनी नायडू ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान शक्ति के लिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखा था. फिर बलवंत राय जी, इंदिरा जी और अंततः राजीव जी 1989 में स्थानीय निकायों में महिलाओं को सशक्त बनाने का एक बड़ा कानून लेकर आए.”
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