नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर नए सिरे से विवाद शुरू हो गया है. गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है. राहुल गांधी को बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर नोटिस भेजा गया है.
कांग्रेस ने इसे दुर्भावना से किया गया काम बताया है. वहीं सरकार ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताई है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भी कोई सांसद संसद में कोई सवाल उठाता है तो उनपर नोटिस जारी करके जवाब मांगा ही जाता है, इसमें कुछ नया नहीं है. सांसद के पत्र पर जवाब मांगा जाना नॉर्मल कोर्स है. राजनाथ ने कहा, ''मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ने कई बार शिकायत दी थी, उसपर कार्रवाई की गई है.''
अमेठी में राहुल गांधी को निर्वाचन आयोग से क्लीन चिट पर राजनाथ ने कहा कि ये शिकायत हमने नहीं की थी और न ही निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय को कोई नोटिस दिया है.
सुब्रमण्यम स्वामी का दावा-
बीजेपी नेता ने कहा है कि राहुल गांधी ब्रिटेन में 2003 में पंजीकृत कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स में शामिल थे. उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश कंपनी के 10 अक्टूबर, 2005 और 31 अक्टूबर, 2006 को भरे गए वार्षीक टैक्स रिटर्न में गांधी की जन्म तिथि 19 जून, 1970 बतायी गई है. उसमें गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया है.
सोमवार को जारी नोटिस के अनुसार, सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी में कहा गया है कि 17 फरवरी, 2009 को इस कंपनी को दी गई जानकारी में राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता बतायी है.
नागरिकता से जुड़ी शिकायत पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल जन्मजात भारतीय नागरिक हैं. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘‘पूरी दुनिया जानती है कि राहुल जन्मजात भारतीय नागरिक हैं. मोदी जी के पास बेरोजगारी, कृषि संकट और कालेधन के मुद्दों पर कोई जवाब नहीं है. ऐसे में वह ध्यान भटकाने के लिए अपनी सरकार के माध्यम से फर्जी विमर्श गढ़ रहे हैं.’’