Congress Menifesto for UP Election: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में तमाम वर्गों को खुश करने की कोशिश की है. जिसमें किसानों की कर्जमाफी, बिजली बिल आधे करना और रोजगार के वादे शामिल हैं.
प्रियंका गांधी ने 10 दिन में कर्जमाफी का किया ऐलान
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने अपना घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि, हमने जो भी सुझाव अपने घोषणापत्र में शामिल किए हैं, वो जनता की तरफ से दिए गए हैं. हमने अन्य पार्टियों के सुझाव नहीं लिए. हमने पिछले दो सालों से काफी संघर्ष किया. लेकिन हमारा संघर्ष उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कुछ भी नहीं है.
प्रियंका गांधी ने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा. प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कहा कि, बहुत मांग उठ रही थी कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम पर वापस जाना चाहिए इसलिए हमने बहुत चर्चा की. हम सोचते हैं कि इसमें मध्य का एक रास्ता निकाला जा सकता है.
कांग्रेस के घोषणापत्र की बड़ी बातें -
- किसानों का कर्ज़ माफ किया जाएगा
- 2500 में गेंहू धान और 400 में गन्ना
- बिजली बिल का रेट हाफ करेंगे
- कोरोना प्रभावितों को 25 हज़ार की मदद
- 20 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे
- 40 प्रतिशत रोज़गार महिलाओं को देंगे
- किसी भी बीमारी के लिए 10 लाख तक तक की आर्थिक मदद दी जाएगी
- आवारा पशुओं की समस्या झेलने वाले किसान को 3000 तक की मदद
- 2 रुपये किलो में गोबर ख़रीदने का काम होगा
- छोटे व्यापारियों के लिए ज़िले की ख़ासियत के हिसाब से जो व्यवसाय होता है, उसको मज़बूत करेंगे
- श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग बन्द करने का काम करेंगे
- सफाईकर्मियों को नियमित करेंगे, मानदेय बढाने का काम करेंगे
- रसोइया का मानदेय 5000 रुपये करेंगे
- झुग्गी में रहने वालों को उनकी जमीन उनके नाम करेंगे, मध्यम वर्ग के लिए सस्ते आवास मुहैया कराएंगे
- ग्राम प्रधान का वेतन 6000 और चौकीदार को 5000 का वेतन
- कोरोना में जान गंवाने वाले योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद
- शिक्षकों के पदों को 2 लाख तक बढाया जाएगा, शिक्षामित्रों को नियमित किया जाएगा
- संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा
- अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कॉलरशिप
- दिव्यांगों को 3000 तक का मासिक पेंशन
- महिला पुलिसकर्मियों को गृह जनपद में तैनाती को मंजूरी
- पूर्व सैनिकों के लिए विधान परिषद की एक सीट
- सच्चाई लिखने वाले पत्रकारों पर लिखे गए मुकदमों को वापस लेंगे
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