Maharashtra Assembly Elections: महाराष्ट्र में कब होंगे विधानसभा चुनाव, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान

Maharashtra Assembly Elections: महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं. 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है.

Maharashtra Assembly Elections: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये चुनाव कब होने वाले हैं, लेकिन आज (28 सितंबर) भारतीय चुनाव आयोग प्रमुख राजीव कुमार ने इसके बड़े संकेत दे दिए हैं. चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले राजीव कुमार महाराष्ट्र दौरे पर आए हुए हैं. यहां उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसके पहले ही राज्य में चुनाव कराए जाएंगे.

चुनाव के मद्देनजर ECI ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेताओं, डीएम, पुलिस आयुक्त, डीजीपी, समेत 11 दलों के नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि दलों के नेताओं ने उनसे अनुरोध किया है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा करने से पहले दिवाली, देव दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों पर विचार किया जाए. ECI ने ये भी बताया कि महाराष्ट्र में 288 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से एसटी निर्वाचन क्षेत्र 25 और एसटी निर्वाचन क्षेत्र 29 हैं. कुल मतदाता 9.59 करोड़ हैं, जिनमें पुरुष 4.59 करोड़ और महिलाएं 4.64 करोड़ हैं. वहीं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या काफी अच्छी है, जो कि 19.48 लाख है.

चुनाव में होगा जबरदस्त मुकाबला

वैसे तो चुनाव आयोग ने अब तक चुनावों की तारीखों की कोई घोषणा नहीं की है. आगामी चुनावों में महा विकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें यूबीटी शिवसेना, एनसीपी (शरद पवार गुट) और कांग्रेस शामिल हैं, और महायुति गठबंधन, जिसमें भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) शामिल हैं, के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. सूत्रों की मानें तो इसके पहले आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान चुनाव जिलों के पुलिस अधीक्षकों से लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनावी अपराधों से संबंधित एफआईआर की स्थिति मांगी थी.

मतदाताओं के लिए सुनिश्चित हो व्यवस्था - ECI

बैठक में ECI प्रमुख राजीव कुमार ने एसपी को कर्मियों, ईवीएम और सोशल मीडिया से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया. आयोग ने सख्ती से ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर त्वरित प्रतिक्रिया और कार्रवाई की जाए. इसी के साथ-साथ राज्य पुलिस के नोडल अधिकारियों को लंबित सभी मामलोंं को बिना ढिलाई के जल्द निष्कर्ष तक ले जाने को भी कहा गया. न केवल लंबित मामले बल्कि मतदाताओं के लिए उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. सीईसी ने डीईओ को पोलिंग बूथ पर बेंच लगाने, पीने का पानी उपलब्ध कराने और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पार्किंग का ध्यान रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से मतदान केंद्रों का दौरा करने का निर्देश दिया.