नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी की सरकार के पांच सालों के कार्यकाल का ये आख़िरी साल है और ऐसे में इस बजट से सबने बड़ी उम्मीदें लगाकर रखी हुई हैं. सरकार अपना अंतरिम बजट पेश कर रही है. बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री पीयूष ने सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित फिल्म 'उरी' का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उरी में मजा आया ये बात कहते ही पूरा सदन जोश से भर गया. इस बजट में फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी खास ऐलान किया गया है.




  • बी टाउन में जोश भरने के लिए पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि फिल्में बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की मंजूरी फिल्म निर्माताओं को दी जाएगी.

  • इतना ही नहीं पायरेसी से लड़ने के लिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट में एंटी-कैमकोडिंग प्रावधान लागू भी किया जाएगा.





पीयूष गोयल के ये अनाउंसमेंट करते ही सदन में मौजूद किरण खेर और परेश रावल के चेहरों पर चमक आ गई और पूरे सदन में तालियां बजने लगीं. बता दें कि हाल ही में पीयूष गोयल ने फिल्म 'उरी' देखी थी और ट्वीट कर इसकी तारीफ भी की.


आपको बता दें कि फिल्म मेकर जौहर ने दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर इस बारे में भी बात की कि बॉलीवुड को आगे क्या उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा, "हम कभी भी राजनीति से प्रेरित उद्योग नहीं रहे. हम में से 90 प्रतिशत लोग अ-राजनीतिक हैं. हम कुछ ज़रूरी चीज़ों पर बात करने गए थे जिनमें जीएसटी कम करना, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और पायरेसी पर लगाम लगाना जैसी बातें शामिल थीं." उन्होंने कहा कि इन मामलों में बॉलीवुड की मदद की जा रही है.


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कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी ने इंडस्ट्री ने बड़े निर्माताओं-निर्देशकों और अदाकारों को मिलने के लिए बुलाया. इस मुलाकात के बाद ये जानकारी सामने आई कि बॉलीवुड और सिनेमा मेकिंग पर टैक्स घटाना और इसके सहारे राष्ट्र निर्माण करना इस मुलाकात के विषयों में शामिल थे.


इसके बाद 100 रुपए तक के टिकटों पर जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर दी गई और बाकी के टिकटों पर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई. इसी का शुक्रिया अदा करने के लिए बॉलीवुड की एक टीम इस साल जनवरी में पीएम मोदी से मिली. दोनों मुलाकातों के दौरान करण जौहर सिनेमा उद्योग की ओर से बड़ा चेहरा थे.


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सितारों और सिनेमा के दिग्गजों की पीएम से एक और मुलाकात उस दौरान हुई जब मोदी एक फिल्म म्यूज़ियम का उद्घाटन करने मुंबई गए थे. दिसंबर के महीने में फिल्म डिविजन प्रॉपर्टी में इसका उद्घाटन किया गया था. इस दौरान टिकट की कीमतों पर जीएसटी कम करने की मांग हुई जिसकी सुनवाई भी हुई और इसे मान लिया गया.