सनी देओल ने किसान आंदोलन के बीच 'Y श्रेणी की सुरक्षा' मिलने की खबरों को किया खारिज, कही ये बड़ी बात
बॉलीवुड से राजनीति में आए सनी देओल ने को किसान आंदोलन की वजह से वाई श्रेणी सुरक्षा मिलने वाली खबरों का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा उन्हें जुलाई 2020 में ही मिल गई थी. उन्होंने कहा कि उनकी वाई सुरक्षा का किसानों से कोई संबंध नहीं है.
एक दिन पहले खबर आई की किसान आंदोलन के बीच एक्टर और बीजेपी नेता सनी देओल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. इन खबरों में कहा गया कि सरकार ने ये सुरक्षा सनी देओल के किसानों से संबंधित बयान देने के बाद दी. लेकिन अब सनी देओल ने इन खबरों को खारिज किया है. उन्होंने वाई श्रेणी की सुरक्षा को लेकर लगातार कई ट्वीट किए हैं.
सनी देओल ने ट्वीट में लिखा कि वाई श्रेणी की सुरक्षा उन्हें जुलाई 2020 में ही मिल गई थी. इसका देश में चल रहे किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं हैं. उन्होंने ट्वीट में लिखा,"कल से, कुछ गलत मीडिया रिपोर्ट्स है कि मुझे हाल ही में मुझे वाई सुरक्षा मिली है. मुझे जुलाई 2020 से यह सुरक्षा प्रदान की गई है. इस सुरक्षा प्रावधान को चालू किसानों के आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया गया है जो गलत हैं."
यहां देखिए सनी देओल के ट्वीट-
कल से, कुछ गलत मीडिया रिपोर्ट्स है कि मुझे हाल ही में मुझे Y सुरक्षा मिली है। मुझे जुलाई 2020 से यह सुरक्षा प्रदान की गई है। इस सुरक्षा प्रावधान को चालू किसानों के आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया गया है जो गलत हैं।
— Sunny Deol (@iamsunnydeol) December 17, 2020
सनी देओल ने अपनी ट्वीट के जरिए मीडिया को तथ्य जांचने की नसीहत दे डाली. उन्होंने लिखा,"मैं अपने मीडिया सहयोगियों से अनुरोध करता हूं कि किसी भी खबर को प्रकाशित करने से पहले तथ्यों को सत्यापित करें." इससे पहले आई खबरों में कहा गया किम थ्रेट परसेप्शन के चलते गृहमंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा सनी देओल को दी है. इसके तहत उनके साथ 11 जवान और 2 पीएसओ रहेंगे.
सनी देओल किसानों के साथ बता दें कि हाल ही में सनी देओल ने ट्वीट कर किसानों से आंदोलन समाप्त करने की बात कही थी और सरकार को किसानों के साथ बताया था. सनी देओल ने ट्ववीट कर कहा," मैं पूरी दुनिया से यह अनुरोध करता हूं कि यह हमारे किसानों और सरकार के बीच का मामला है. उनके बीच में ना आएं क्योंकि चर्चा के बाद दोनों जरूर रास्ता निकालेंगे. मैं जानता हूं कि कई लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं और वे समस्या खड़ी कर रहे हैं. वे किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं. उनका अपना एजेंडा है."
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