महिला सुरक्षा पर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री उठाएगी ये बड़ा कदम, सेक्सुअल हरैसमेंट के मामलों पर होगा बड़ा सर्वे

कन्नडा इंडस्ट्री में बढ़ते सेक्शुअल हरैसमेंट के केसेस के चलते कर्नाटक महिला आयोग इस गुप्त सर्वे करने की तैयारी कर रहा है. ये सर्वे सेक्शुअल हरैसमेंट के मामलों की जांच उसकी जड़ों से करने के लिए होगा.

सेक्शुअल हरैसमेंट के मामलों पर होगा बड़ा सर्वे

Source : FreePik

Kannada Film Industry On Sexual Harassment: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण विवाद लगातार गहराता जा रहा है. अब ताजा जानकारी के मुताबिक कर्नाटक महिला आयोग की तरफ से एक अहम कदम उठाने की तैयारी की जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक महिला आयोग एक गुप्त सर्वे कराने की तैयारी में है, ताकि पता लगाया जा सके कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ सेक्शुअल हरैसमेंट का मामला आखिर कितना बड़ा है और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं.

हेमा कमिटी के बाद कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के उठाया ये कदम

इस सर्वे की तैयारी उस दौर में की जा रही है जब देशभर में फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ ज्यादती की खबरों पर लगातार विवाद हो रहा है. उधर दूसरी तरफ हेमा जांच कमेटी की तरफ से मलायलम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हो रही जांच के दौरान कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने भी ऐसी ही एक विस्तृत जांच की तैयारी की है. 

वहीं वर्कप्लेस पर महिलाओं के लिए ज्यादा सुरक्षित माहौल तैयार करने के लिए कन्नड़ फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से PoSH यानि प्रीवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरैसमेंट लाने की तैयारी की जा रही है. ये फैसला कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष नागालक्ष्मी चौधरी की अगुवाई में हुई एक बैठक के दौरान लिया गया है. इस मीटिंग में KFCC के अध्यक्ष सुरेश भी मौजूद रहे. 

महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम बेहद जरूरी

बैठक के दौरान नागालक्ष्मी चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी कमेटीज की जरूरत इस माहौल में और ज्यादा बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि ऐसी कमेटी महिलाओं के लिए काम की जगह पर सुरक्षित माहौल तैयार करने के लिए बेहद जरूरी है. दरअसल ये बैठक फिल्म इंडस्ट्री फॉर राइट्स एंड इक्वैलिटी नाम की संस्था की तरफ से भेजे गए मेमोरेंडम पर आधारित थी. फिल्म डायरेक्टर कविता लंकेश की अगुवाई में इस संस्था की तरफ से सरकार से ऐसी किसी कमेटी के गठन की मांग की गई थी. जिसमें कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में सेक्शुअल हरैसमेंट से जुड़े मामलों की जांच रिटायर्ड जज के हाथों में सौंपने की मांग की गई है.