Divyanka Tripathi On Abortion : अमेरिका के अबॉर्शन कानून पर खफा दिव्यांका त्रिपाठी, जानिए क्या कहा

US Supreme Court On Abortion : अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने गर्भपात  (Right To Abortion) को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है.

दिव्यांका त्रिपाठी गर्भपात के फैसले पर

US Supreme Court On Abortion : अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने गर्भपात  (Right To Abortion) को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 50 साल पुराने 1973 के ऐतिहासिक 'रो वी वेड' के फैसले को पलट दिया है और अमेरिका में  महिलाओं  के गर्भपात के अधिकार को खत्म कर दिया है. गर्भपात को लेकर लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है. 

वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) ने  रिएक्ट किया है. दिव्यांका ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हर महिला के पास निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए.

एक ट्वीट का जवाब देते हुए दिव्यांका ने लिखा, 'ये दुनिया के दूसरी तरफ हो रहा है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है. उन्होंने सालों तक इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी थी कि वो फिर से हार जाएं. महिलाएं चाहें किसी भी जाति या राष्ट्र की हों, हम एक हैं और महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए. #womenrightsarehumanrights.

It's happening on the other side of the world...I'm still affected. They fought hard for it years back not to lose it again!
Women from whichever ethnicity or nation, we are one and women should have a right to decide. #womenrightsarehumanrights https://t.co/hEtVQsVPfN

— Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) June 25, 2022

गर्भपात का मुद्दा क्यों उठा?
दरअसल, हाल ही में अमेरिका (America) में गर्भपात (Abortion) कराने के मामलों में काफी वृद्धि हुई है. महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया जाए या नहीं इसमें धार्मिक कारक भी शामिल रहे हैं. ये रिपब्लिकन्स (कंजरवेटिव) और डेमोक्रेट्स (लिबरल्स) के बीच विवाद का मुद्दा भी रहा है. ये विवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) में पहुंच गया था जिसे रो बनाम वेड केस (Roe V Wade Case) के नाम से जाना जाता है. अब 1973 के फैसले को पलटने से फिर से अलग-अलग अमेरिकी राज्यों को गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी. कम से कम 26 राज्यों से ऐसा तुरंत या जल्द से जल्द करने की उम्मीद है.