दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है. धुआंधार प्रचार भी शुरू हो गया है. चुनाव आयोग की ओर से तय किए गए शेड्यूल के मुताबिक, दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और चुनावी नतीजे 8 फरवरी को आएंगे. दिल्ली में चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग की नजर प्रचार के दौरान अवैध रूप से व नियमों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही शराब और कैश पर भी है. दरअसल, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कई नेता शराब व कैश बांटते हैं. इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग की टीम के साथ पुलिस भी सतर्क हो गई है.
चुनाव आयोग के निर्देश पर अवैध तौर पर या नियमों के खिलाफ इस्तेमाल शराब व कैश को जब्त कर लिया जाता है. अब सवाल यह है कि चुनाव में बरामद होने वाली इस शराब और करोड़ों रुपये का क्या किया जाता है? इस आर्टिकल में आज हम आपको यही बताएंगे...
चुनाव आयोग की ओर से तय होती है लिमिट
यह बात सच है कि कोई भी चुनाव बिना पैसों के नहीं लड़ा जा सकता. ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से प्रत्याशियों द्वारा खर्च की जा रही एक रकम की लिमिट तय कर दी जाती है. इसके बावजूद कई प्रत्याशी कई गुना ज्यादा धन चुनाव में खर्च कर देते हैं. अधिकतर मामलों में यह काला धन ही होता है, जिसे चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए खपाया जाता है. चुनाव के दौरान खर्च किए गए इस काले धन का कोई हिसाब नहीं होता. इसीलिए चुनाव आयोग और पुलिस की टीम सघन चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे रुपयों को जब्त करती है.
जब्त पैसे का क्या करता है चुनाव आयोग?
चुनाव अभियान के दौरान चुनाव आयोग या पुलिस जो भी पैसा जब्त करती है, उसे आयकर विभाग को सौंप दिया जाता है. जिस व्यक्ति से यह रकम बरामद की जाती है, वह बाद में इसे क्लेम भी कर सकता है. हालांकि, उसे यह साबित करना होता है कि जब्त की गई रकम अवैध तरीके से नहीं कमाई गई है. ऐसे में उसे जरूरी डॉक्यूमेंट भी दिखाने होते हैं. अगर व्यक्ति यह साबित करने में कामयाब रहता है, तो उसे पैसा वापस कर दिया जाता है. हालांकि, अवैध रूप से कमाए गए पैसे को सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है.
शराब का क्या होता है?
चुनाव के दौरान भारी मात्रा में कैश के अलावा शराब भी बरामद की जाती है. चुनाव आयोग की टीम इसे जब्त कर लेती है. अगर यह शराब कानूनी तरीके से लाई गई है तो इसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन अवैध तरीके से लाई गई शराब को नष्ट कर दिया जाता है.
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